प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक पारित, अब राष्ट्रिय सभामा जाने

 

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ पारित गरेको छ। अब उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

विधेयकको मुख्य उद्देश्य विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकता, अनुशासन र स्वयंसेवाको भावना विकास गर्नु रहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने नीति रहेको छ। हाल कायम राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ ले वर्तमान आवश्यकता पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय आवश्यकता परे विद्यार्थीबाहेक अन्य नेपाली नागरिक वा संस्थालाई समेत तालिम दिन सकिनेछ। तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

सैन्य अधिकारीबाटै तालिम दिनुपर्ने बाध्यता हट्यो

विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलको संरचना र सञ्चालनमा नेपाली सेनाको भूमिकामा केही परिवर्तन गरेको छ।

सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा बहालवाला सैनिक अधिकारीले नै राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफलका क्रममा उक्त बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ।

यससँगै सेवा दलको प्रशिक्षण बहालवाला सैनिक अधिकारीमा मात्र सीमित रहने छैन। शिक्षाविद्, विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव भएका व्यक्ति तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिलाई समेत प्रशिक्षणमा सहभागी गराउन सकिने बाटो खुल्नेछ।

प्रशिक्षक छनोटमा भने नेपाली सेनाको भूमिका कायम रहनेछ।

महानिर्देशकमा अवकाशप्राप्त उपरथी

संशोधित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुनेछन्।

महानिर्देशक नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापतिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन्। सिफारिस भएका तीन जनामध्येबाट सरकारले एक जनालाई महानिर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मूल विधेयकमा प्रधानसेनापतिले एक जनाको नाम मात्र सिफारिस गर्ने प्रावधान थियो।

सेवा दलको निर्देशक समितिमा पनि नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ। रक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानसेनापति, सेनाका बलाध्यक्ष रथी तथा रक्षा र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्।

संसदीय समितिले उक्त समितिमा सरकारले तोकेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको महिला कर्मचारीसमेत सदस्य रहने व्यवस्था थप गरेको छ।

स्वयंसेवक परिचालनमा संसद्लाई जानकारी

विधेयकमा राष्ट्रिय आवश्यकता परे तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

‘राष्ट्रिय आवश्यकता’ के हो भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ।

तर सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गरेपछि त्यसबारे संघीय संसद्का दुवै सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। यसले सेवा दलबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिको परिचालनमा संसदीय जानकारी र निगरानी रहने आधार बनाएको छ।

विधेयकमाथि सांसदहरूले १३ समूहमा ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। ती प्रस्तावमाथि छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिवेदन तयार गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो।

सोही प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले सोमबार पारित गरेको हो।

अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।