काठमाण्डौ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ निष्क्रिय भएपछि त्यसबाट प्रभावित ८५ वटा ऐनका साविक कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न कानुनी अन्योल हटाउने प्रस्ताव गरेको हो।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश संविधानको धारा ११४ अन्तर्गत जारी भएको थियो। संसद्को अभिलेखअनुसार उक्त अध्यादेश अहिले संविधानको धारा ११४(२)(ग) बमोजिम निष्क्रिय भइसकेको छ।
अध्यादेशले विभिन्न प्रचलित ऐनका सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन वा निष्क्रिय बनाएको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ती कानुनका पुराना व्यवस्था स्वतः फर्कने वा नफर्कने भन्ने कानुनी प्रश्न सिर्जना भएपछि सरकारले छुट्टै विधेयकमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गर्न खोजेको हो।
प्रस्तावित विधेयकले अध्यादेश जारी हुनुअघि कायम रहेका ८५ वटा ऐनका व्यवस्था अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिबाटै पुनः कायम हुने प्रस्ताव गरेको छ।
यसमा नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, दूरसञ्चार ऐन, सहकारी ऐन, श्रम ऐन, स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा खानेपानी संस्थान ऐनलगायत विभिन्न कानुन समेटिएका छन्।
सरकारले विधेयकको उद्देश्य अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सिर्जित कानुनी रिक्तता र अन्योल हटाउनु रहेको उल्लेख गरेको छ।
यसअघि अध्यादेशमार्फत ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए। तर अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सम्बन्धित संस्था तथा निकायका पदाधिकारी नियुक्ति, कार्यकाल र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी आधारमा अन्योल देखिएको थियो।
सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयक पारित भए सम्बन्धित ८५ वटा ऐनका व्यवस्था अध्यादेश जारी हुनुअघिकै अवस्थामा पुनः लागू हुनेछन्।
विधेयकको आर्थिक टिप्पणीअनुसार यसले नयाँ संरचना वा अतिरिक्त खर्च सिर्जना नगर्ने भएकाले सरकारमाथि थप आर्थिक दायित्व पर्ने छैन।
अब विधेयक संसद्बाट पारित भए अध्यादेशका कारण परिवर्तन भएका कानुनी व्यवस्थामध्ये समेटिएका ८५ ऐनले पुनः पुरानै कानुनी हैसियत पाउनेछन्।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।