.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री–वितरणमा कडाइ गर्ने प्रस्तावसहित ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको छ ।
बालबालिकाको सुरक्षित तथा पर्याप्त पोषण सुनिश्चित गर्ने, स्तनपानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने र विद्यमान कानुनलाई संघीय संरचनाअनुरूप परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक ल्याइएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा बालबालिकाको उमेरसम्बन्धी दायरा साबिकको १२ महिनाबाट बढाएर ३ वर्ष पुर्याइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमिसनको मापदण्डअनुसार कम्तीमा २ वर्ष वा सोभन्दा बढी समय स्तनपान गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा पूरक खानालाई ३ वर्षसम्म नियमन गर्नुपर्ने आधारमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।
विधेयकमा ‘बालसूत्र’ अर्थात् इन्फेन्ट फर्मुलाको परिभाषा पनि परिमार्जन गरिएको छ । जन्मदेखि ३ वर्षसम्मका बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूरा गर्न तयार पारिएको वस्तुलाई बालसूत्र मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ६ महिनाभन्दा माथिका बालबालिकाका लागि प्रयोग गरिने खानालाई ‘पूरक खाद्य पदार्थ’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसबिना आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा बालसूत्र बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन । यस्ता वस्तु प्रमाणपत्र प्राप्त औषधि पसल वा फार्मेसीबाहेक अन्य सामान्य पसलबाट बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीले समेत आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा बालसूत्र प्रयोग गर्न सिफारिस गर्न नपाउने प्रस्ताव छ । तर आमालाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएको, स्तनपान सम्भव नभएको, दूध नआएको वा पर्याप्त नभएको, आमाले स्तनपानमा प्रतिकूल असर पर्ने औषधि सेवन गरिरहेको, बच्चामा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या रहेको वा आमा र बच्चा लामो समय अलग रहनुपर्ने अवस्थामा भने सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
(1).gif)
विधेयकले ‘क्रस प्रमोशन’ अर्थात् एउटा उत्पादनको ब्रान्ड, प्याकेजिङ, डिजाइन वा पहिचान प्रयोग गरेर अर्को फरक उत्पादनको प्रचार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, उत्पादक तथा वितरकले स्वास्थ्यकर्मीलाई छात्रवृत्ति, अनुसन्धान अनुदान तथा व्यावसायिक गोष्ठी वा सम्मेलनका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नवजात शिशुका लागि आमाको दूध संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारले ‘स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र’ अर्थात् मिल्क बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने कानुनी आधार पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले पनि यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘स्तनपान संरक्षण तथा संवर्द्धन समिति’ गठन गर्ने तथा अनुगमनका लागि निरीक्षक नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
कानुन उल्लङ्घन गर्ने उत्पादक, वितरक वा संस्थामाथि कसुरको प्रकृतिअनुसार सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । सामान्य उल्लङ्घनमा ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
क्रस प्रमोशन वा गैरकानुनी प्रवर्द्धन गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रस्ताव छ ।
अनधिकृत पसलबाट बिक्री गरेमा पहिलोपटक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र दोस्रोपटकदेखि प्रत्येक पटक दोब्बर जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, कसुरका कारण कसैलाई शारीरिक वा मानसिक पीडा वा दीर्घकालीन क्षति पुगेमा पीडित वा हकदारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने अधिकार अदालतलाई दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।