६ महिनाको सुत्केरी बिदालाई ‘सुविधा’ होइन, मानव पुँजीमा लगानीका रूपमा हेरिनुपर्छ : मन्त्री मेहता

 

काठमाण्डौ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रस्तावित ६ महिनाको सुत्केरी बिदालाई कर्मचारीलाई दिइने सामान्य सुविधा वा बिदाका रूपमा मात्र नभई मातृत्वको सम्मान, आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य, पोषण र दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले मातृत्वका क्रममा महिलाले पर्याप्त आराम, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना र नवजात शिशुको उचित हेरचाहका लागि आवश्यक समय पाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले प्रस्तावित ६ महिनाको सुत्केरी बिदा सरकारी कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र नभई निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलासहित सबै कामकाजी महिलाको मातृत्व अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पारिन् ।

प्रस्तावित संशोधनमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी ६ महिनासम्म तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल प्रचलित व्यवस्थामा आमालाई ९० दिन र बाबुलाई १५ दिन बिदा दिने व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तावित संशोधनमार्फत उक्त अवधि बढाउन खोजिएको हो ।

मन्त्री मेहताका अनुसार पर्याप्त मातृत्व बिदाले आमाको स्वास्थ्य पुनर्स्थापना, नवजात शिशुको हेरचाह, पूर्ण स्तनपान तथा कुपोषणको जोखिम कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

उनले भनिन्, “आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी वास्तवमा भोलिको मानव पुँजीमा गरिएको लगानी हो।”

उनका अनुसार मातृत्व संरक्षणको प्रभाव आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा मात्र सीमित रहँदैन । स्वस्थ आमाबाट स्वस्थ शिशुको विकास, प्रारम्भिक बाल्यकालको उचित हेरचाह र पोषण हुँदै दीर्घकालमा स्वस्थ, सक्षम र उत्पादनशील जनशक्ति निर्माणसम्म यसको प्रभाव पुग्छ ।

मन्त्री मेहताले मातृत्वसम्बन्धी कानुनी अधिकार सरकारी क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले पनि व्यवहारमै प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

विशेषगरी निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिँदा मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना भएको सुनिश्चित गर्ने गरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिने उनले बताइन् ।

उनले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभई ती संस्थाका सबै महिला कर्मचारीको मातृत्व अधिकार संरक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री मेहताले कानुन निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताइन् । संसदबाट बनेको कानुन कागजमा मात्र सीमित नरही नागरिकले व्यवहारमा अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रस्तावित विधेयकमा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने, तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट सेवा उपलब्ध गराउने तथा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

त्यस्तै, गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने र विशेष अवस्थामा गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट तथा व्यवस्थित गर्ने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्री मेहताले ६ महिनाको सुत्केरी बिदालाई राज्यको अतिरिक्त खर्चका रूपमा नभई महिला अधिकार, शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषण र दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ तथा उत्पादनशील मानव पुँजी निर्माणमा गरिने लगानीका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।