.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
(1).gif)
सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न रेग्मीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले अध्ययनपछि बुझाएको प्रतिवेदनलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
अब प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिस तथा निष्कर्षका आधारमा सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।