बिजुली बेच्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्र चलाउने: ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको ‘उत्पादनदेखि बजारसम्म’ योजना

काठमाण्डौ ।  नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको बहस लामो समयदेखि ‘कति मेगावाट उत्पादन भयो ?’ भन्ने प्रश्नमै सीमित रहँदै आएको थियो। तर अहिले नीति बहस क्रमशः उत्पादन, प्रसारण र बजारलाई एउटै चक्रका रूपमा जोड्ने दिशातर्फ गएको देखिन्छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको कार्यकालमा अड्किएका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश खोल्ने, राष्ट्रिय ग्रिडमा खुला पहुँचको मूल्य तोक्ने र विद्युत् व्यापारका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने प्रयासहरू एकैसाथ अघि बढाइएका छन्।

यी काम व्यवहारमै कार्यान्वयन भए ऊर्जा क्षेत्र केवल बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगमा सीमित नरही लगानी, बैंकिङ, रोजगारी, औद्योगिकीकरण र निर्यात आम्दानी चलाउने आर्थिक इन्जिन बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

RCOD मा पहिलो कदम: २७ आयोजनाको ५४०.४७ मेगावाटलाई राहत

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा २७ जलविद्युत् आयोजनाको ५४०.४७ मेगावाट क्षमताको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (RCOD) थप गरेको छ। पीपीए भइसके पनि निर्धारित समयभित्र निर्माण पूरा गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरेर यो निर्णय गरिएको हो। 

प्राधिकरणले आयोजना प्रगति र पीपीएअनुसार पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका आधारमा आयोजनालाई विभिन्न वर्गमा छुट्याएर चरणबद्ध रूपमा निर्णय अघि बढाएको छ। यसले निर्माणमा वास्तविक प्रगति गरिरहेका तर विभिन्न कारणले समयसीमा चुकाएका आयोजनालाई राहत दिन सक्छ।

RCOD थपिनु केवल मिति सार्ने प्रशासनिक निर्णय होइन। जलविद्युत् आयोजनामा बैंक ऋण, पीपीए, निर्माण तालिका र आम्दानी सुरु हुने समय आपसमा जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले RCOD को अनिश्चितताले परियोजनाको वित्तीय संरचनामै दबाब पार्न सक्छ।

PPA खोल्ने बाटोमा मापदण्ड

ऊर्जा क्षेत्रको अर्को ठूलो गाँठो विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) हो।

PPA खोल्ने आधार र मापदण्ड तयार गर्न गठित उपसमितिले आफ्नो सुझाव बुझाइसकेको जनाइएको छ। आयोजनाको तयारीको अवस्था, प्रसारण पहुँच तथा वित्तीय व्यवस्थापनजस्ता पक्षका आधारमा कुन आयोजनालाई कसरी PPA दिने भन्ने विषय अब निर्णय र कार्यान्वयनमा निर्भर छ।

यसअघि निजी ऊर्जा उत्पादकले PPA मा देखिएको अनिश्चितताले नयाँ लगानी निर्णय प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। त्यसैले अबको महत्वपूर्ण प्रश्न मापदण्ड बन्यो कि बनेन भन्नेभन्दा पनि त्यो व्यवहारमा कति पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य ढंगले लागू हुन्छ भन्ने हो।

प्रसारणमा निजी क्षेत्र: पश्चिम सेतीबाट नयाँ अभ्यास

नेपालको ऊर्जा विकासमा उत्पादन मात्र होइन, प्रसारण पूर्वाधार पनि प्रमुख अवरोधका रूपमा रहँदै आएको छ। आयोजना निर्माण भइसक्दा पनि प्रसारण लाइन नबन्ने समस्या पटक–पटक देखिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा करिब १४५ किलोमिटर लामो पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा अघि बढाइएको छ। यसको अनुमानित लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ छ र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै विशेष प्रयोजन कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ। 

यो मोडल सफल भए उत्पादनमा जस्तै प्रसारण क्षेत्रमा पनि निजी पूँजी परिचालन गर्ने आधार बन्न सक्छ।

प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागितासहित प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीलाई पनि ऊर्जा बजार संरचना परिवर्तनको अर्को संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

खुला पहुँचमा पहिलोपटक मूल्य तोकियो

विद्युत् बजार खुला बनाउन केवल प्रसारण लाइन हुनु पर्याप्त हुँदैन। ग्रिड कसले, कति शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने स्पष्ट नियम पनि आवश्यक हुन्छ।

विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्दा लाग्ने प्रसारण शुल्क अर्थात् wheeling charge निर्धारण गरेको छ।

मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ। 

यो व्यवस्था उत्पादक, विद्युत् व्यापारी र ठूला उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष कारोबारका लागि आधार बन्न सक्छ।

तर शुल्क निर्धारणसँगै निजी ऊर्जा उत्पादक र नियामकबीच यसको दरबारे मतभेद पनि देखिएको छ। 

विद्युत् व्यापार: कानुनले बाटो खोल्न बाँकी

नेपालको ऊर्जा बजारमा अर्को निर्णायक पक्ष विद्युत् व्यापार हो।

हाल निजी कम्पनीले पूर्ण विद्युत् व्यापार इजाजतपत्र पाउने स्पष्ट कानुनी संरचना तयार भइसकेको छैन। विद्युत्सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् उत्पादनमा जस्तै व्यापारमा पनि प्रवेशको माग गर्दै आएको छ।

यसैबीच प्रस्तावित निजी व्यापार कम्पनीलाई NOC वा LOI दिने तयारीलाई भविष्यको बजारका लागि प्रारम्भिक पूर्वतयारीका रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर यस्तो कागजात अन्तिम व्यापार इजाजतपत्र होइन। यसले विद्युत् परिमाण, प्रसारण क्षमता वा अन्तरदेशीय व्यापारको स्वतः अधिकार दिँदैन।

अर्थात् बजारको ढोका खोल्ने संकेत देखिए पनि पूर्ण प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजारका लागि कानुन, नियमन र इजाजतपत्र संरचना अझै निर्णायक छन्।

BESS: सौर्य र अस्थिर उत्पादनलाई सम्हाल्ने अर्को कडी

ऊर्जा प्रणालीमा सौर्य, हावा र अन्य अस्थिर उत्पादन स्रोत बढ्दै जाँदा Battery Energy Storage System (BESS) को भूमिका महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

भण्डारण आयोजनाको विद्युत् खरिद दर र नियामकीय निर्देशिका विकास गर्ने विषय नियमन बहसमा प्रवेश गरिसकेको छ।

भण्डारण प्रणाली विकास भए कम माग हुँदा उत्पादन भएको बिजुली भण्डारण गरी उच्च मागको समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले ग्रिड स्थिरता तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउन सहयोग गर्न सक्छ।

ऊर्जा सुधारको असर कहाँ देखिन्छ ?

RCOD सहजीकरण, PPA स्पष्टता, प्रसारणमा निजी लगानी, खुला पहुँच र विद्युत् व्यापारलाई एउटै श्रृंखलामा जोड्न सकिए यसको असर ऊर्जा क्षेत्रभन्दा बाहिर जान सक्छ।

निर्माणमा रहेका आयोजना अघि बढे बैंकिङ प्रणालीमा अड्किएको कर्जा चल्न सक्छ। निर्माण सामग्री, इन्जिनियरिङ, यातायात तथा सेवा क्षेत्रमा माग बढ्न सक्छ। नयाँ आयोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। उत्पादन बढे आन्तरिक उद्योगले भरपर्दो ऊर्जा पाउन सक्छन् र अतिरिक्त बिजुली निर्यात हुँदा विदेशी मुद्रा आम्दानी बढ्न सक्छ।

तर यसको सबैभन्दा ठूलो सर्त भनेको घोषणा होइन, आयोजना सम्पन्न हुनु हो।

ऊर्जा क्षेत्रमा विगतमा लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबीच अन्तर देखिँदै आएको छ। त्यसैले नीति सुधारको सफलता कागजमा बनेका नियमभन्दा बढी निर्माणस्थल, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन र वास्तविक विद्युत् कारोबारमा नापिनेछ।

मन्त्री श्रेष्ठको अगाडिको असली परीक्षा

ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले विभिन्न कडीलाई एउटै श्रृंखलामा जोड्ने प्रयास सुरु गरेको देखिन्छ। तर यसले परिणाम दिनका लागि केही निर्णायक काम पूरा हुनुपर्नेछ।

PPA को नयाँ मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। RCOD थपिएका आयोजना तोकिएको नयाँ समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ। प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिनुपर्छ। खुला पहुँच व्यवहारमा सञ्चालनमा आउनुपर्छ। विद्युत् व्यापारका लागि कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ र BESS सम्बन्धी दर तथा निर्देशिका टुंगिनुपर्छ।

यी सबै कडी जोडिए नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कथा ‘कति मेगावाट थपियो ?’ भन्ने प्रश्नबाट माथि उठेर ‘ऊर्जाले अर्थतन्त्रमा कति लगानी, रोजगारी, उत्पादन र निर्यात सिर्जना गर्‍यो ?’ भन्ने दिशामा जान सक्छ।

त्यही नै अहिले अघि बढिरहेको ‘उत्पादनदेखि बजारसम्म’ अवधारणाको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।