काठमाण्डौ । डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार भइरहे पनि विद्युत् महसुल तिर्ने अधिकांश ग्राहक अझै काउन्टरमै पुग्ने गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार ७३ प्रतिशत ग्राहकले अझै भौतिक रूपमा लाइन बसेर महसुल तिर्ने गरेका छन्।
यस्तो महसुल सङ्कलन व्यवस्थाका लागि काउन्टर सञ्चालनमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गत देशभर ६५५ वटा महसुल सङ्कलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। ती काउन्टर सञ्चालन गर्न वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, जुन मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबर हो।
मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो खर्च घटाउन र नागरिकको समय बचाउन डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले अझै ठूलो संख्यामा नागरिक महसुल तिर्न काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्था बदल्न सकिने भन्दै डिजिटल भुक्तानीलाई दैनिक जीवनको हिस्सा बनाउन अपिल गरे।
डिजिटल माध्यमबाट महसुल तिर्दा लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हट्नुका साथै आवतजावतमा लाग्ने समय र खर्चसमेत बचत हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा पनि बढ्नेछ। काउन्टर सञ्चालनमा खर्च भइरहेको बजेट र जनशक्तिलाई अन्य ग्राहक सेवा तथा विद्युत् सेवाको गुणस्तर सुधारमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए।
उनले डिजिटल भुक्तानीलाई केवल भुक्तानीको माध्यम परिवर्तनका रूपमा नहेरी सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले परिवार, इष्टमित्र तथा छिमेकीलाई समेत डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन र सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यमबाटै विद्युत् महसुल तिर्न तथा तिराउन आग्रह गरेका छन्।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।