जोखिम व्यवस्थापन र सदस्य हितलाई प्राथमिकता दिन सहकारी बैंकको जोड

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका पछिल्ला परिवर्तनको कार्यान्वयनका विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले सदस्य सहकारी संस्थाको हित संरक्षण, वित्तीय स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ।

बैंक सञ्चालक समितिको असोज २१ गतेको निर्णयअनुसार शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट जारी निर्देशनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

बैंकले सदस्य सहकारी संस्थाहरूको बचत तथा ऋण कारोबार व्यवस्थापनका लागि नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विद्यमान समस्याको समाधान हुनुको सट्टा थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ। समस्या समाधानका लागि एकीकरणलगायतका प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढाउनुपर्ने उसको धारणा छ।

त्यस्तो प्रक्रियामा सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ मूल्याङ्कन आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै बैंकले स्वतन्त्र ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट (DDA)’ प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने जनाएको छ।

बैंकले सदस्य सहकारी संस्थाको शेयर पुँजीको उचित मूल्याङ्कन, सदस्य स्वामित्वको संरक्षण र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको निरन्तरतामा समेत जोड दिएको छ।

कर्जा, तरलता तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित जोखिमको उचित पहिचान र व्यवस्थापन हुन नसके त्यसको असर समग्र सहकारी वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने बैंकको भनाइ छ। त्यसैले जोखिम व्यवस्थापन र विवेकशील नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेर सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सदस्य सहकारी संस्थालाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय सीमाले चुनौती सिर्जना गरेको पनि बैंकले जनाएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार सहकारी संस्थाले आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म मात्र बाह्य कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, सहकारी बैंकले कुनै एक सदस्य संस्थालाई उक्त संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बैंकले जनाएको छ।

यस्ता कानुनी तथा नियामकीय सीमाका बीच पनि सदस्य सहकारी संस्थाको हित संरक्षण, सदस्यको पुँजी सुरक्षा र सहकारी वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्दै बैंक सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

बैंकले सहकारी अभियानको दीर्घकालीन हित, वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न सदस्य संस्थासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।