२८ भन्सारमध्ये वीरगञ्जकै दबदबा, आयातको झण्डै आधा हिस्सा एउटै नाकाबाट

 

काठमाण्डौ । नेपालमा अहिले २८ वटा भन्सार विन्दुबाट वैदेशिक व्यापार भइरहेको छ। तर व्यापारको भार भने केही सीमित नाकामै केन्द्रित छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्रै कुल आयातको झण्डै आधा हिस्सा वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट भएको छ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि असोजसम्म नेपालले ६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ। त्यसमध्ये वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु भित्रिएको छ।

यो कुल आयातको ४८.३० प्रतिशत हिस्सा हो।

वीरगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थसहित ठूलो परिमाणमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा अन्य वस्तु आयात हुने भएकाले यो नाका वैदेशिक व्यापारको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा कायम छ।

निर्यातमा पनि वीरगञ्जकै हिस्सा ठूलो छ। पहिलो त्रैमासमा नेपालबाट करिब १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात हुँदा वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै ४७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ।

आयाततर्फ वीरगञ्जपछि भैरहवा दोस्रो ठूलो नाका बनेको छ। भैरहवाबाट ९८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ। यो कुल आयातको १५.२८ प्रतिशत हो।

विराटनगर नाकाबाट ७८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ। यसको हिस्सा १२.११ प्रतिशत छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु नेपाल भित्रिएको छ। यो कुल आयातको ७.९८ प्रतिशत हिस्सा हो।

अन्य प्रमुख नाकातर्फ नेपालगञ्जबाट २३ अर्ब ९१ करोड, मुस्ताङबाट २२ अर्ब ३ करोड र मेची भन्सारबाट २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ।

पछिल्लो समय उत्तरी नाकामा आएको अवरोधले भारततर्फका भन्सार विन्दुमाथिको निर्भरता थप बढाएको छ। भदौ १० गतेको बाढीपछि नेपाल–चीन व्यापार मुस्ताङ नाकामा सीमित हुन पुगेको थियो। त्यसपछि कालीगण्डकी क्षेत्रमा समेत समस्या देखिँदा उत्तरी व्यापार थप प्रभावित भएको छ।

रसुवागढी नाकामा बाढीको असर परेपछि चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहको कारोबारसमेत सुस्ताएको छ। पहिलो त्रैमासमा चोभारबाट ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु मात्रै आयात भएको छ।

तथ्यांकले नेपालका २८ वटा भन्सार विन्दु सञ्चालनमा रहे पनि वैदेशिक व्यापार अझै सीमित नाकामै अत्यधिक केन्द्रित रहेको देखाउँछ। विशेषगरी वीरगञ्ज एक्लैले आयातको झण्डै आधा हिस्सा धानिरहेको अवस्थाले वैकल्पिक व्यापारिक नाकाको क्षमता विस्तार र पूर्वाधार सुदृढीकरणको आवश्यकता समेत देखाएको छ।