नेपाल पुनर्बिमाको हकप्रदमा सरकारी लगानीको बाटो खुल्यो, पुरानै योजना अघि बढे करिब ६ अर्ब थपिने

काठमाडौं । सरकारले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको हकप्रद सेयरमा थप लगानी गर्न सहमति दिएको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो निर्णयसँगै कम्पनीको पुँजी वृद्धिमा सरकारको सहभागिताका लागि नीतिगत बाटो खुलेको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा ‘नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने’ उल्लेख छ। यद्यपि सार्वजनिक गरिएको निर्णयको संक्षिप्त विवरणमा लगानीको रकम, हकप्रद अनुपात र रकम उपलब्ध गराउने समय खुलाइएको छैन।

यो निर्णयको महत्त्व कम्पनीमा रहेको सरकारको ठूलो स्वामित्व र यसअघि अघि सारिएको शतप्रतिशत हकप्रद योजनासँग जोडिन्छ। कम्पनीको वेबसाइटमा प्रकाशित पुँजी संरचनाअनुसार चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख ८७ हजार १०० रुपैयाँ छ। यसमा सरकारको प्रत्यक्ष स्वामित्व ४४.०४ प्रतिशत छ भने सर्वसाधारणको हिस्सा १६ प्रतिशत छ। बाँकी स्वामित्व बीमा कम्पनीसहितका संस्थागत लगानीकर्तासँग छ।

यही पुँजी र स्वामित्व संरचनामा यसअघि प्रस्ताव गरिएको एकबराबर एक अनुपातको हकप्रद कार्यान्वयन भए सरकारले आफ्नो हिस्साबापत करिब ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने गणना हुन्छ। पूर्ण रूपमा हकप्रद बिक्री भए कम्पनीमा कुल करिब १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ नयाँ पुँजी थपिने र चुक्ता पुँजी करिब २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।

तर यो रकम अहिले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको लगानीको घोषित आकार होइन। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको पुँजी संरचना र पुरानो शतप्रतिशत हकप्रद प्रस्तावका आधारमा निकालिएको सर्तसहितको हिसाब हो। अन्तिम लगानी रकम हकप्रदको स्वीकृत अनुपात, त्यसबेलाको योग्य सेयर संख्या र सरकारको वास्तविक हिस्साबाट निर्धारण हुनेछ।

नेपाल पुनर्बिमाले २०८२ साउनमै शतप्रतिशत हकप्रदमार्फत पुँजी बढाउने योजना अघि सारेको थियो। तत्कालीन विवरणअनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याउनुका साथै व्यवसाय विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति बढाउन कम्पनीले २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी कायम गर्ने योजना बनाएको थियो। त्यसका लागि हकप्रद प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने निर्णय भएको थियो।

यस पृष्ठभूमिमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो सहमतिले कम्पनीको पुँजी योजनामा सबैभन्दा ठूलो सेयरधनीको सहभागितालाई बल दिएको छ। सरकारले आफ्नो अनुपातको हकप्रद पूर्ण रूपमा खरिद गरे र अन्य सेयरधनीले पनि समानुपातिक सहभागिता जनाए स्वामित्वको प्रतिशत यथावत् रहनेछ। अर्थात् थप लगानीले सरकारको सेयर संख्या र लगानी रकम बढाउनेछ तर त्यही कारणले मात्र स्वामित्व प्रतिशत बढ्ने छैन।

सरकारको सहभागिता अन्य सेयरधनीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ठूलो हिस्सेदारले रकम हाल्ने सहमति दिँदा प्रस्तावित पुँजी संकलनको आधार बलियो बन्छ। यद्यपि सहमति प्राप्त हुनु र कम्पनीको खातामा रकम जम्मा हुनु फरक चरण हुन्। अब लगानीको स्रोत, रकम निकासा र निष्कासनको कार्यतालिका स्पष्ट हुन बाँकी छ।

सरकारले नेपाल पुनर्बिमालाई थप व्यवसाय उपलब्ध गराउने नीति पनि अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट पुनर्बिमा गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषका सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बिमा पनि कम्पनीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। यी बजेटका घोषणा हुन् र तिनको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।

बिजशालाको विश्लेषणमा व्यवसाय विस्तारको सरकारी नीति र हकप्रदमा लगानीको सहमतिलाई सँगै हेर्दा नेपाल पुनर्बिमाको क्षमता बढाउने सरकारी प्राथमिकता देखिन्छ। थप पुँजीले जोखिम वहनको आधार विस्तार गर्न सक्छ। तर त्यसको लाभ लिन कम्पनीले स्वीकार गर्ने जोखिमको गुणस्तर, दाबी भुक्तानी क्षमता र जोखिमको केही हिस्सा अन्य पुनर्बिमकमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ।

पुँजी थपिँदैमा नाफा त्यही अनुपातमा बढ्ने सुनिश्चित हुँदैन। नयाँ रकमबाट पर्याप्त व्यवसाय र आम्दानी सिर्जना गर्न नसके बढेको सेयर संख्याले प्रतिसेयर आम्दानीमा दबाब पार्न सक्छ। त्यसैले पुँजी वृद्धिसँगै व्यवसाय विस्तार, खर्च नियन्त्रण र लगानी प्रतिफलको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।

सेयरधनीका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हकप्रदको वास्तविक प्रकृति हो। शतप्रतिशत हकप्रद भनेको आफूसँग भएको प्रत्येक एक कित्ताबापत अर्को एक कित्ता खरिद गर्ने अवसर हो। यसमा थप रकम लगानी गर्नुपर्छ। त्यसैले हकप्रदको आकारलाई मात्र लाभको मापदण्ड मान्नुभन्दा थपिएको पुँजीबाट कम्पनीले कति आम्दानी सिर्जना गर्छ भन्ने मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई हकप्रद निष्कासनको अन्तिम अनुमति वा आवेदन खुल्ने घोषणाका रूपमा पनि बुझ्न मिल्दैन। यसअघि सार्वजनिक योजनाले साधारणसभा र धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिसहितको प्रक्रिया उल्लेख गरेको थियो। ती चरणको अद्यावधिक अवस्था तथा निष्कासन मिति छुट्टै आधिकारिक सूचनाबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपाल पुनर्बिमा आतंकवादबाट हुने क्षति समेट्न स्थापित बीमा पुलको उत्तराधिकारी संस्था हो। सन् २०१४ मा स्थापना भएको कम्पनी सार्वजनिक–निजी साझेदारीको संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। त्यसैले यसमा हुने सरकारी लगानीको मूल्याङ्कन सेयरधनीको प्रतिफलसँगै देशको बीमा प्रणालीको जोखिम वहन क्षमता र सार्वजनिक रकमको प्रभावकारी उपयोगसँग पनि जोडिन्छ।

अब सरकारले कति रकम कुन स्रोतबाट उपलब्ध गराउँछ र कम्पनीले थप पुँजी उपयोगको कस्तो व्यावसायिक योजना सार्वजनिक गर्छ भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले लगानीको बाटो खोलेसँगै नेपाल पुनर्बिमामाथि पुँजी वृद्धिलाई व्यवसाय र प्रतिफलमा बदल्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ।