काठमाण्डौ । सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्ने प्रमुख कारण मानिएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नियोजित रुपमा अर्थमन्त्रीकै सक्रियतामा रद्द गरिएको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने र सोही कामका लागि पुरानै अनुहारहरु सहभागी नयाँ छनौट तथा सिफारिस समिति गठनको निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमै नयाँ समिति गठन गरेको छ । तीन सदस्यीय छनौट तथा सिफारिस समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी पदेन सदस्य हुन्छन् भने अर्का सदस्यमा व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला पुनः नियुक्त भएका छन् । निरौला सिफारिस समितिको सदस्य बन्न योग्य नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परिसकेको अवस्थामा सरकारले उनैलाई सदस्यको रुपमा दोहोर्याएको हो ।
यसअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनकै योजनामा आफूनिकटका उम्मेद्वार सेबोन अध्यक्ष नबन्ने भएपछि सर्टलिस्टेड ५ मध्ये माओवादी निकटका ३ जनालाई अनुपस्थित गराएर छनौट प्रक्रिया रद्द गर्न सफल भएका थिए ।
सेबोन अध्यक्ष सिफारिस तथा छनौट समितिले सर्टलिस्टेड ५ जनालाई अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएकोमा अर्थमन्त्री पुनको निर्देशनमा माओवादी निकटका ३ उम्मेद्वार अनुपस्थित भएका थिए । एमाले निकटका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठ मात्र अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका थिए ।
धितोपत्र ऐनमा सिफारिस समितिले सर्टलिस्टेडमध्येबाट ३ जनाको नाम मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी महान्यायाधिवक्ताको समेत सल्लाह लिएको देखाएर अर्थमन्त्री पुनले सेबोन अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्द गराएका थिए ।
नयाँ समितिले अब नयाँ प्रक्रिया झै काम गर्ने बताइएको छ ।
सेबोन अध्यक्षका लागि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिनुपर्ने बताएका थिए । सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा करोडौंको खेल भइरहेको र एमाले अध्यक्ष ओलीले सन्तोषनारायणलाई बनाउनुपर्ने बताएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत अर्थमन्त्री परिचालन गरी चक्मा दिएका एमाले पंक्तिको बुझाई छ । यही विषयका कारण एमाले अध्यक्ष ओली सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसम्मका प्रयासहरुमा लागेका चर्चाबीच मन्त्रीपरिषदले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने गरी छनौट समिति गठन गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।