.gif)
.gif)
.png)
-नरेन्द्र बिष्ट
काठमाण्डौ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति आउने शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
साउन ४ गते अर्थात आउने शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको केन्द्रीय बैंकस्थित भरपर्दो स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
.gif)
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले अन्तरविभागीय छलफल तथा बाह्य छलफलहरुबाट आएका सुझाव, इमेल वा अन्य माध्यमबाट आएका सुझावहरुलाई समेत वृहत अध्ययन गरी मौद्रिक नीतिको मस्यौदा फाइनल गरिसकेको छ । यसलाई सम्भवतः बिहीबार बस्ने उच्च व्यवस्थापनको बैठकले आवश्यक परिमार्जनसहित सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्नेछ ।
त्यसपछि शुक्रबार बिहान नै मौद्रिक नीति सञ्चालक समितिमा छलफल हुनेछ र त्यहाँ पनि आवश्यक संसोधन(थपघट) गरी पास भएपछि बल्ल सार्वजनिक गरिनेछ ।
राष्ट्रबैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन १५ गतेभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ । यसपटक पनि साउन १० गते आसपास मौद्रिक नीति आउने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले नै बताएका भए पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच चाँडै कुरा मिल्दा साउन ४ गते नै सार्वजनिक हुने अवस्था बनेको हो ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमाले क्याडर हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा समेत आफ्नो र गभर्नरको ट्यूनिङ मिल्ने बताएका थिए ।
सरकार निराश बनेका लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई सकेसम्म चाँडो उत्साहित बनाउने गरी कुनै न कुनै ठोस काम गर्न चाहन्छ । सरकारको यही रणनीति र खस्किएको मनोबल चाँडै उकास्ने उद्देश्यका कारण लगानी, बजार र निजी क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको स्रोतको भनाई छ ।
स्रोतले यसपटकको मौद्रिक नीति निकै लचक आउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने खालको नीतिगत व्यवस्था हुने दाबी समेत गरेको छ ।
पूँजीबजारमा देखिएको उत्साहलाई कायमै राख्ने र यसमा अझ मनोबल थप्ने गरी सेयरधितो कर्जाको क्यापदेखि भारित औसत लगायतका व्यवस्थामा समेत निकै लचक नीति आउन लागेको राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।
मौद्रिक नीति चाँडै ल्याएर निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने उद्देश्यले अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीबीच मंगलबार साँझ करिब दुई घण्टा छलफल भएको थियो । सो क्रममा केही नमिलेका विषय समेत टुंगिएपछि अब मौद्रिक नीति ल्याउन कुनै बाधा नरहेको स्रोत दाबी गर्छ ।
मन्त्रीसँग छलफल गर्नुअघि गभर्नर अधिकारीले बैंकर्स संघसहित सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग भेटघाट गरेका थिए। सो क्रममा ती संस्थाहरुले दिएका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई समेत सकेसम्म मौद्रिक नीतिमा समेट्ने कोशिश गरिएको बताइएको छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)