.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
ज्ञवालीले संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गर्ने व्यवस्थाले सेयर लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक त्रासमा कमी हुने, बजारमा सेयरको मागमा वृद्धि हुने र बढ्दो बजारलाई थप मनोबल प्राप्त हुने बताएका छन् ।
उनले समग्रमा मौद्रिक नीति आफ्नो सीमाभित्र रहँदै बजार, ब्यबसायी, बैकिङ र सरकारको अपेक्षाअनुसार खुकुलो हुँदै आएको बताए। यसले आर्थिक क्षेत्रको मनोबल उठाउन सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा उनको छ ।
उनले मौद्रिक नीतिमा गरिएका मुख्य व्यवस्था र त्यसलाई पार्ने असरलाई बुँदागत रुपमा प्रकाश पारेका छन् :
१. ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको।
असरः बजारमा रहेको अधिक तरलता अनुसार समायोजन गरिएको, खासै असर नपर्ने।
२. निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेः
(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।
(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालो सूचीमा समावेश नगर्ने ।
(ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।
(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।
(ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
(च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने
असर: सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम भुक्तान नभई व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने , कर्जा नविकरण हुने, कर्जाहरु निष्कृय कर्जामा परिणत हुने समस्यालाई केही समयका लागि पर सारिएको कारण व्यवसायीलाई राहत हुने र बैंकहरुलाई कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता हुने। बैंकहरुको मुनाफामा वृद्धि हुने।
३.पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
असर: बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई पुँजीकोष व्यबस्थापनमा रणनैतिक निर्णय लिन सहज हुने।
४.असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने ।
असर: बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संचालन मुनाफामा रु ५ अर्ब वृद्धि हुने।
५.कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने ।
असर: बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा सामान्य थपघट हुने।
६.विद्यमान Regulatory Retail Portfolio को सीमालाई रु. २ करोडबाट बढाएर अधिकतम रु २ करोड ५० लाख कायम गर्ने ।
असर: बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा राहत हुने।
७.बैक तथा वित्तीय संस्थाले Tier 2 Capital गर्दा कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी Regulatory मा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई Tier 2 Capital रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने।
असर:बित्तीय संस्थाको पुँजीकोष increase हुने।
८.निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईनेछ
असर: बैंक तथा बित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था र निष्क्रिय कर्जा रकम घट्न गई मुनाफामा बृद्दि हुने।
९.चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित variance Analysis गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिने।
असर: चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार कर्जा समायोजनका लागि १ बर्ष समयाबधी थप यसले व्यवसायीलाई तत्काललाई भइरहेको कर्जा उपयोग गर्न सहजता हुने।
१०.लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु. १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने।
असर: लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु. १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गर्दा सीमा बढाउने अपेक्षित र यसले बैकिङले यस्ता कर्जामा पुर्याउनुपर्ने १५% पुर्याउन सहज हुने र नियामकिय जरिवाना तिर्नबाट बच्ने अपेक्षा।
११. परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने ।
असर : लघुवित्तहरुको निष्क्रिय कर्जा ब्यबस्थापन सहज हुने, यसले गर्दा लघुवित्तहरुको निष्क्रिय कर्जा घट्न जाने र मुनाफा बढ्ने।
१२.नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
असर: वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई सस्तो दरमा कर्जा प्राप्त हुने र औपचारिक च्यानलबाट पैसा आई रेमिट्यान्स बढ्न जाने।
१३.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
असर: बैंक तथा बित्तीय संस्थाको वितरणयोग्य नाफामा बृद्दि हुने।
१४.संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिने ।
असर: यसले गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान सीमा खारेज भई कर्जा प्राप्त गर्नसक्ने। यो परिमार्जनले सेयर लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक त्रासमा कमी हुने, बजारमा सेयरको मागमा बृद्दि हुने र बढ्दो बजारलाई थप मनोबल प्राप्त हुने।
१५.ड्राफ्ट/टी.टी. को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिनेछ ।
असर: अमेरिकी डलर ५० हजारसम्मको आयात सहज हुने।
१६. DAP र DAA को माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एकलाख कायम गरिनेछ ।
असर: अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको आयात सहज हुने।
१७.बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ ।
असर: AMC को स्थापना भएमा,बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सहज हुने, जसले गर्दा बैकिङ्गको निष्क्रिय कर्जा कम हुने र मुनाफामा सकारात्मक असर पर्ने।
१८.प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
असर: प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई लगानी गर्न सहज हुने र लगानी बढ्ने।
मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशिकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा मौद्रिक नीति आफ्ना सीमाभित्र रहँदै बजार, ब्यबसायी, बैकिङ र सरकारको अपेक्षाअनुसार खुकुलो हुँदै आएको छ। यसले आर्थिक क्षेत्रको मनोबल उठाउन सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
.gif)
.gif)
.gif)
