डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादको समाधानको आधार लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: एफएनसीसीआई

काठमाण्डौ । उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवादले लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने ठहर गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)ले वार्ताद्धारा समाधान निकाल्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ ।  

शुक्रबार महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट समस्या समाधान हुुने भन्दै यसतर्फ गम्भीर बन्न सरोकारवालालाई आह्वान गरेको हो । 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानी विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परी गलत सन्देश जानेतर्फ महासंघले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ ।

महासंघले विवाद समाधानको सूत्र प्रस्तुत गर्दै लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताबाट सबै पक्ष बसेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

'विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विधुत प्राधिकरणबीच मतभिन्नता रहेको छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ । विजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरु तयार रहेको विदितै छ ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्न सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समयदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।'  

महासंघले तत्कालै काटिएको सम्पूर्ण उद्योगहरुको लाइन जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सदाका लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धी लामो समयदेखि थाती रहेको समस्या समाधानको पहल गर्न नेपाल सरकार एवं अन्य सम्बन्धित निकायसमक्ष माग समेत गरेको छ ।