पहिलोपटक भएको कन्ट्री रेटिङमै नेपालले पायो डबलबी माइनस, 'अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा'

काठमाण्डौ । पहिलोपटक भएको सार्वभौम रेटिङ (कन्ट्री रेटिङ)मा फिच रेटिङ्सले नेपाललाई स्थिर आउटलुकको साथ डबलबी माइनसको रेटिङ प्रदान गरेको छ ।  

फिच रेटिङ्स विश्वका तीन ठूला रेटिङ कम्पनीमध्ये एउटा हो । फिचले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भएकै समयदेखिकन्ट्री रेटिङको काम थालेको थियो । ३ महिनाभित्रमा सकिसक्ने भनिएको रेटिङ्सका लागि थप समय लाग्यो र काम सुरु भएको करिब एकवर्षपछि फिचले नेपाललाई ‘डबलबी माइनस’ रेटिङ प्रदान गर्दै नतिजा प्रकाशन गरेको हो ।  

नेपालले पाएको रेटिङ भारतको भन्दा दुई स्थान तल भए पनि अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको तुलनामा उत्कृष्ट हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको र भविष्य अझ उज्वल हुनेतर्फ संकेत गर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । 

फिचले रेटिङ गर्दा नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बलियो आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई मुख्य आधार बनाएको छ । फिचले अल्पकालीन रुपमा नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर रहने र थप नबिग्रिने प्रक्षेपण समेत गरेको छ ।  

फिचले आफ्नो रिपोर्टमा बाह्य ऋणको बढ्दो बोझ, बलियो बाह्य तरलता र जलविद्युत क्षेत्रले रेखदेख गरेको ठोस वृद्धिका सम्भावनाहरुलाई समेत आधार बनाएको छ । उसले नेपालजस्तो एक अविकसित अर्थतन्त्रका लागि भविष्यमा बाह्य कारण र प्राकृतिक प्रकोपहरुको जोखिम भने सधैं रहने समेत भनेको छ । 'प्रतिव्यक्ति जीडीपी र सुशासन मेट्रिक्स मध्यमभन्दा तल छन्, तर सन् २००६ मा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र त्यसपछिको राजनीतिक सङ्क्रमणपछि भने सुधार भइरहेको छ।'- फिचले भनेको छ । 

फिचले २०२४ को १५ जुलाईमा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय सरकारी ऋणले जीडीपीको ४४ प्रतिशत नाघिसकेको भए पनि पूर्वानुमान गरिएकोजस्तो ५५ प्रतिशत नपुगेको समेत भनेको छ । 'नेपालको आइएमएफ समर्थित कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि र वित्तीय अवस्थामा आएको वृद्धिको बीचमा आगामी वर्षहरुमा ऋण विस्तार हुँदै जाने देखिन्छ । गैरवित्तीय र आकस्मिक दायीत्वहरु सीमित देख्छिन् । यद्यपि अनुगमन र निरीक्षण कार्य भने अझै व्यापक भएको छैन ।' रिपोर्टमा फिचले अगाडि भनेको छ-'नेपालका प्रदेशहरूमा हाल कुनै ऋण छैन, र सरकारी स्वामित्वको उद्यम ऋणको ठूलो हिस्सा सरकारबाट लिइएको छ। रिपोर्ट गरिएको ऋणले ग्यारेन्टीहरू समावेश गर्दछ।'

संघीय सरकारको ब्याज भुक्तानी राजश्वको लगभग ८ प्रतिशतसम्म पुगेको, तर यो पनि पूर्वानुमानभन्दा कमै रहेको फिचको तर्क छ । सरकारी ऋणको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बाह्य र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण रहेको र यसको औसत परिपक्व हुने अवधि लगभग १३ वर्ष र औसत ब्याजदर लगभग १ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ । 'तीन वर्षभन्दा कमको परिपक्वता भएको घरेलु ऋणमा पनि वास्तविक ब्याजदर कम छ। यसले तरल बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ जुन ठूलो रेमिटेन्स प्रवाह र कम नीति दरहरू द्वारा वित्त पोषित छ जुन पूँजी नियन्त्रणको साथ छ।'-रिपोर्टमा भनिएको छ ।

'सन् २०२६ मा अल्पविकसित देशको हैसियतबाट उत्तीर्ण भएपछि नेपालले अझै पनि सहुलियतपूर्ण कोषको बलियो उपलब्धताको आनन्द लिने अपेक्षा गर्छौं।'- फिचले थपेको छ ।  

कुनै मुलुकको ऋण योग्यता र लगानीको वातावरणको स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गरिन्छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरुले विभिन्न मापदण्डका आधारमा यस्तो मूल्यांकन गर्ने गर्छन् । विश्वमा देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने तीन ठूला कम्पनी एजेन्सी छन् । ती हुन् ः स्टान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एण्ड पीज), मुडिज र फिच ।