काठमाण्डौ । जापानकी प्रधानमन्त्री सानाई ताकाईचीले बढ्दो जीवनयापन खर्चबाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत दिन करिब ३ ट्रिलियन येनबराबरको पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री ताकाइचीले यसअघि अतिरिक्त खर्च आवश्यक नरहेको धारणा राखेकी थिइन्। तर ऊर्जा मूल्यमा भएको वृद्धि, इन्धन अनुदानको बढ्दो भार तथा कमजोर येनका कारण जापान सरकारले नयाँ राहत प्याकेज ल्याउने निर्णय गरेको हो।
जापान सरकारले पूरक बजेटका लागि थप ऋण जारी नगर्ने दाबी गरे पनि वित्तीय बजार त्यसप्रति विश्वस्त देखिएको छैन। जापानको १०–वर्षे सरकारी ऋणपत्र(बोण्ड)को प्रतिफल मे २० मा २.८०९ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन सन् १९९६ यताकै उच्च स्तर हो। त्यस्तै, ३०–वर्षे बोण्डको प्रतिफल पनि ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।
सरकारी खर्च वृद्धि र ऋण नबढ्ने दाबीबीच स्पष्ट विरोधाभास रहेको र विशेषगरी ताकाइचीले परम्परागत वित्तीय वर्षको सट्टा क्यालेन्डर वर्ष २०२६लाई आधार बनाएर ऋण व्यवस्थापनको कुरा गर्नुले लगानीकर्ताहरूलाई थप शंकित बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यद्यपि सबै विश्लेषकहरू नकारात्मक छैनन्। केही विश्लेषकले यो बजेट व्यापक आर्थिक प्रोत्साहनभन्दा पनि ऊर्जा मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित परिवारलाई लक्षित राहत कार्यक्रम भएको बताएका छन्। त्यसैले यसलाई सरकारको समग्र आर्थिक नीतिसँग मेल खाने कदमका रूपमा हेर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ ।
यसबीच जापानको अर्थतन्त्रले केही सकारात्मक संकेत पनि देखाएको छ। पहिलो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र वार्षिक आधारमा २.१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ भने सेमिकन्डक्टर तथा एआईसम्बन्धी माग बढेपछि अप्रिलमा निर्यात १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यद्यपि बोण्ड बजार र मुद्रा बजारमा दबाब कायम छ। जापानी येन अमेरिकी डलरको तुलनामा १६० येन नजिक कारोबार भइरहेको छ, जुन स्तरलाई सरकारी हस्तक्षेपको सम्भावित सीमा मानिन्छ।

