लगानीमैत्री अध्यादेश आएपछि निजी क्षेत्र सरकारसँग प्रफूल्ल, पूर्ण कार्यान्वयनको माग

काठमाण्डौ । सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानीको वातावरण बनाएको भन्दै निजी क्षेत्रले खुशी व्यक्त गरेको छ ।  

निजी क्षेत्रका दुई प्रतिनिधिमूलक संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अलग अलग विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।  

परिसंघले मुलुकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिबृद्धि एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन प्रवाह गर्न हालै कानुनहरुमा गरिएको संशोधनलाई स्वागत गरिएको जनाएको छ ।  

'सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिबृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत ११ वटा, सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत १२ वटासहित जम्मा २४ वटा कानुनहरुमा गरिएको संशोधनले मुलुकमा लगानी अभिबृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ-' परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धि विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो । समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको अवस्थामा सरकारले केही कानुनहरुमा गरेको सुधारका लागि परिसंघ नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद समेत व्यक्त गर्दै कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध समेत गर्दछ ।' 

हाल बजारको समग्र मागमा आएको उच्च संकुचन तथा व्यवसायीहरुको खस्कदो मनोबललगायतका कारणले लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा कानुनहरुमा गरिएको सुधारले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।  

'यद्यपि गएको बैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा केही कानुनहरुमा संशोधन गरिएतापनि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्याविधि नबनाइदा सुधार गरिएका कानुनहरुबाट अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल हुन नसकेकोतर्फ गम्भिर हुँदै हाल सुधार गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्याविधिहरु ल्याउन समेत परिसंघ सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।' विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ-'परिसंघले सुधारका लागि माग गर्दै आएको अर्थसँग सम्बन्धित, भूमीसँग सम्बन्धित तथा सार्वजनिक खरिदलगायतका कानुनहरुमा समेत यथाशिघ्र सुधार गर्न परिसंघ अनुरोध समेत गर्दछ ।'

उता, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण एवम् लगानी अभिवृद्धिका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश सकारात्मक र दुरगामी महत्वको रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ ।  

सार्वजनिक सेवा सुधार गर्दै व्यवसायिक वातावरण र लगानी अभिवृद्धिका लागि कानुनमा संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश सकारकात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा सुधार, र आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण एवं लगानी अभिववृद्धि गर्न अध्यादेश आएको छ यसले मुलुकको आर्थिक वातावरणमा सुधार र लगानी अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएका छौं ।’

अर्थतन्त्रको सुधार एवं लगानीमैत्री वातावरणका लागि चेम्बर अफ कमर्सले कानुनी पाटो सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको देखिएको चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बताए । 

'रकम फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताको प्रस्ताव ७ दिनमै स्वीकृत हुने अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । यसले मुलुकभित्र लगानीको राम्रो वातावरण रहेको सन्देश जान्छ ।' अग्रवालले भने, ‘चेम्बरले अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लगानी सम्मेलनका क्रममा उठाएको इजी  इन्ट्री र इजी एक्जिटको विषय सम्वोधन भएको छ । ’  

सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा कार्यालय खोल्न र लगानी गर्नसक्ने अध्यादेशमा उल्लेखित प्रावधान आईटी क्षेत्रको विकासका लागि काशेढुङ्गा भएको चेम्बरको ठहर छ ।  

आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धि सम्वन्धी अध्यादेशबाट विभिन्न ११ वटा र सुशासन प्रर्वद्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्वन्धी अध्यादेशबाट १३ वटा कानुनमा संशोधन हुनु अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि महत्वपुर्ण भएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

जग्गाबाहेक स्थिर सम्पत्ति वा सम्झौताको धितो राखेर पनि ऋण लिन सकिने व्यवस्थाले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने चेम्बरले विश्वास लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको सन्दर्भमा अध्यादेशमा उल्लेखित प्रावधानले केही सहजता प्रदान गर्ने अग्रवालको दाबी छ ।  

यस्तै, विवरण नबुझाएका कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिन अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ । यसले औद्योगिक वातावरण केही सहज हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई अन्त्य गर्न अध्यादेश महत्वपुर्ण भएको भन्दै संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट अध्यादेश टुङ्ग्याउन समेत चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।