बिनासूचना लोडसेडिङ भएपछि प्राधिकरणविरुद्ध खनिए तीन उत्पादक संघ, आवश्यक क्षमताको विद्युत उपलब्ध गराउन माग

काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरी विद्युत काट्न थालेपछि तीन उत्पादक संघ आक्रोशित बनेका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टील उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणसमक्ष खनिएका हुन् ।  

प्राधिकरणले २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउन नसक्ने भए सोही बमोजिम औपचारिक सूचना जारी गरेर लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्न संघको माग छ ।  

साथै, यसरी बिनासूचना नै लोडसेडिङ गरि विद्युत कटौती गरिदिंदा उत्पादन घटेर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्ने संघहरुको तर्क छ ।  

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिति २०७५ बैशाख ३१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नेपालमा भैरहेको लोडसेडिंगलाई औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ मुक्त गरेको थियो तर उक्त लोडसेडिङ अन्त्यको सूचना यर्थार्थपरक र सत्य नभई जन मानसको ध्यान आफू प्रति आकर्षित गर्न अथवा झूठो विषयलाई सत्य हो भनी स्थापित गर्न गरिएको एउटा प्रपञ्च मात्र रहेको संघको आरोप छ ।

२०७५ साल बैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङगको अन्त्य गरिएको भनेतापनि २०७५ सालदेखि हालसम्म नै हरेक पटक उद्योगहरुमा हरेक महिनामा लोडसेडिङ गरिएको संघहरुको भनाई छ । २ घण्टा, ४ घण्टा, ६ घण्टा ७, ८, १० घण्टा गर्दै आएकोमा हाल २०८१ चैत्र देखि दैनिक १२ घण्टा वा सो भन्दा बढि पनि खास गरी ठूलो क्षमतामा २४सैं घण्टा विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरुलाई विना सूचना लोडसेडिंग गरिएको संघले जनाएको छ ।  

‘अहिले पनि लोडसेडिङ छ तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण लोडसेडिंग गरेको छु भन्न सक्दैन र भन्दैन’ संघका एक अधिकारीले भने ‘लोडसेडिङ सम्बन्धी तालिका माग्दा लोडसेडिंग नै छैन भन्ने झुठो र भ्रामक प्रचारबाजीमा प्राधिकरण लागि परेको छ ।’

‘हामी अधिकांश मानिसलाई भ्रम सिर्जना गरेको त्यो गलत र असत्य विषयलाई सत्य हो भनी मानि रहेका छौं । यो गलत हो भन्ने कुरा तथ्य तथ्यांक र प्रमाणले पुष्टि गरेर देखाएको छ । हामी पिडामा छौं ।’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

संघले २४ सैं घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउन वा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने क्षमतामा विद्युत दिलाउन प्राधिकरणसमक्ष माग गरेको छ । संघका अनुसार प्राधिकरणले रातीमा विद्युत काटेर दिउंसो मात्रै दिने गरेको र त्यसलाई लोडसेडिङ नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।  

‘हाम्रो उद्योगहरु आधा समय चलाउने आधा समय बन्द गर्न मिल्दैन । २४ सै घण्टा नचलाउने हो भने हाम्रा सबै उद्योगहरुले काम गर्न छोड्छन ति मेशिनरी कवाडीमा परिणत हुन्छन्,’ संघका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले कुरा नबुझेको होइन, गलत र भ्रामक प्रचारवाजी गरेर देशबाटै उद्योग धन्दा हटाउन खोजेको त होइन रु प्रश्न गर्ने र उसको उद्देश्य बुझ्नु जरुरी भएको छ ।’

साथै संघले उद्योग संचालन गर्दा नियमानुसारको कर, राजस्व, महसुल, रोयल्टी, शुल्क लगायतका रकमहरु सरकारी निकायहरुमा भुक्तानी गरी उद्देश्य अनुसार उद्योग संचालन गरी आएको दाबी गरेको छ । योसँगै रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व तिर्नु, आयात प्रतिस्थापन गर्नु, निर्यात प्रर्बद्धन गर्नु औद्योगिक उत्पादनमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी राज्यका लागि योगदान दिनु कुनै अपराध नरहेको संघको भनाई छ ।  

संघले उद्योगीहरुलाई पर्याप्त बिद्युत नदिनु गम्भिर विषय रहेको र  यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला राज्यको निकायहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने जनाएको छ ।  

संघले लोडसेडिंग विना माग बमोजिमको विद्युत आपूर्ति गरिदिन समेत प्राधिकरणसमक्ष माग गरेको छ ।  

साथै डेडिकेटेड र टंक लाइनको विवाद नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद० पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले यो विवाद निरुपण गर्नुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीस गिरिष चन्द्र लालको संयोजकत्वमा उर्जा मन्त्रालयका वहालवाला सचिव र उद्योग मन्त्रालयका वहालवाला सचिव सदस्य रहेको ३ सदस्यीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरि प्रतिवेदन बुझि कार्यान्वयनका लागि अगाडी बढाएका थिए ।  

सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदले उक्त लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरी विवाद समाधान गर्ने निर्णय भएपछि पनि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न सहयोग नगरेको संघको आरोप छ ।

संघले शिघ्र रुपमा लाल अयोगको उक्त प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गरी डेडिकेटेड र टंक लाईन विषयको विवाद सदाका लागि समाधान गरिदिन दुबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रि परिषदका सदस्यहरुसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।