पूँजीबजार सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगद्वारा सरकारलाई १३ बुँदे सुझाव, के-के छन् ?(सूचीसहित)

काठमाण्डौ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्से, सिडिएससीमा सर्वसाधारणको समेत लगानी सुनिश्चित गरी पुनरसंरचना गर्नुपर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लगानीका लागि अझै सहज व्यवस्था लगायत बजार सुधारका १३ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ । 

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले पूँजीबजारको व्यापक सुधार तथा यो क्षेत्रप्रतिको बढ्दो जनविश्वासलाई कायम राखिराख्न तत्काल १३ वटा काम गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।  

आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका पूँजीबजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने प्रमुख १३ वटा काम निम्नअनुसार छन् :

-पूँजीबजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पूँजीबजारबाट बित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने

-सरकारी ऋणपत्रको दोश्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्था तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने

-दोश्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबार  गर्न अनुमति दिने । यसको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपालीको हकमा पूँजी लगानी कोष खडा नगरिकन व्यक्तिगत रुपमा नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता परिचयपत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने । लगानीकर्ताले दोश्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुईपटक पचास प्रतिशतसम्म रकम मात्र फिर्ता लानसक्ने व्यवस्था गर्ने

-धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संसोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने । नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने । हाल एकजना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुईजना राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

-धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन  कर्जा उपलब्ध हुने  व्यवस्था गर्ने ।  

-पूँजीबजारको विस्तारसँगै नियमन र  सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थासहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वयात्तता प्रदान गर्ने ।  

-जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक निश्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

-सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पूँजीबजारप्रति बढ्दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानीकर्ताहरु रहेको सन्दर्भमा सरकारी संस्थानहरुलाई पब्लिक लिमीटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने । यस्तो सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने

-ठूलो स्तरको सेयर कारोबारमा लाग्ने कारोबार शुल्क काम गर्ने । 

-नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनरसंरचना गरी यसको पूँजीवृद्धि गर्नुको साथै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागित गराउनुपर्दछ । सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमीटेडको पनि पुनरसंरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्तिसहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने ।  

-वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने । यसको लागि पब्लिक वेयरहाउजिंग ऐन जारी गर्ने ।  

-निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीबाट पूँजीबजारबाट पूँजी परिचालन गर्न सहज बनाउन सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनुपर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्ने ।  

-प्रिमियम र बुक बिल्डिंग प्रक्रियाबाट सेयर निश्कासनका लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनुपर्ने ।