प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा: संवैधानिक इजलास गठन, पाँच न्यायाधीशको टिमले हेर्ने !

काठमाण्डौ । बहुचर्चित प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अब संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ हुने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले यो संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वको मुद्दालाई हेर्नका लागि विशेष संवैधानिक इजलास गठन गरेको हो । यो इजलासले विघटनको वैधानिकता, संवैधानिक प्रावधानहरूको व्याख्या र राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएका जटिल प्रश्नहरूको निरुपण गर्नेछ ।

इजलासको संरचना :

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्व रहनेछ । उनीसँगै इजलासमा निम्नलिखित चार जना सम्माननीय न्यायाधीशहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् :

-न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल

-न्यायाधीश कुमार रेग्मी

-न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल

-न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा

यो पाँच सदस्यीय इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानसम्मत छ कि छैन, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको कार्य संवैधानिक सीमाभित्रै छ कि बाहिर, तथा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक शून्यताको कानुनी उपचार के हुन सक्छ भन्ने जस्ता गम्भीर विषयमा गहन छलफल र फैसला गर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । जेनजी आन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता संसद् पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्वाचनको बहस तीव्र बनेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरू, कानुनविद् र नागरिक समाजले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । अब यो इजलासको फैसलाले आगामी निर्वाचनको मिति, अन्तरिम सरकारको वैधानिकता र संवैधानिक सर्वोच्चताको नयाँ नजिर स्थापित गर्नेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूका अनुसार यो मुद्दा केवल विघटनको वैधानिकतासँग मात्र जोडिएको छैन, बरु संविधानको धारा ७६, ८५ र राष्ट्रपतिको अधिकारको दायरा निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । “यो फैसलाले नेपालको संसदीय प्रणालीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ,” एक कानुनविद्ले बताए ।

संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ कहिले सुरु हुन्छ भन्ने मिति भने अझै तोकिएको छैन । तर, यो गठनसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । अब सबैको नजर यो पाँच न्यायाधीशको टिममा केन्द्रित छ-के उनीहरूले संसद् पुनर्स्थापना गर्लान् ? वा विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचनको बाटो खोल्लान् ?