निर्वाचनमा 'नो भोट' को ऐतिहासिक प्रावधान ! सर्वोच्चको १२ वर्ष पुरानो आदेश कार्यान्वयनतर्फ

काठमाण्डौ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो मोड आउन लागेको संकेत देखिएको छ। सरकार मतदाताले मन नपरेका उम्मेदवारलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने विकल्प ‘नो भोट’ कानूनमार्फत लागू गर्न अध्यादेश ल्याउने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

यो व्यवस्था लागू भएमा मतदाताले सबै उम्मेदवार अनुपयुक्त छन् भनेर औपचारिक रूपमा जनाउन सक्नेछन्, जसले भविष्यका चुनावलाई थप उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो पहल १२ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न तयार गरिँदैछ। २०७० पुस २१ मा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश बस्तीको संयुक्त इजलासले स्थानीयदेखि संघीय निर्वाचनसम्म ‘नो भोट’ को विकल्प अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यो आदेश तीन-तीन पटक भएका निर्वाचन (२०७४ र २०७९) मा समेत लागू नभएको इतिहास छ। अब भने २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै प्रावधान लागू गर्ने लक्ष्य साथ सरकार अघि बढेको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेश मस्यौदामा ‘नो भोट’ बाहेक पनि केही संरचनात्मक सुधारहरू प्रस्ताव गरिएको छ। तीमध्ये प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

१. विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदान

पहिलेदेखि बहस चल्दै आए पनि व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको दूरस्थ मतदान अधिकार अध्यादेशमा समेटिएको छ। कुन देशबाट सुरु गर्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सरकार र निर्वाचन आयोगबीच छलफल जारी छ।

२. अन्तरजिल्ला मतदान प्रणाली

करिब १३ लाखभन्दा बढी त्यस्ता मतदाताहरू जो रोजगारी, पढाइ वा पेशाका कारण गृहजिल्ला पुग्न सक्दैनन्, अब बसिरहेको स्थानबाटै मतदान गर्न पाउने सम्भावना देखिएको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

३. विशेष समूहका लागि सहज मतदान

सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदी तथा वृद्धाश्रममा आश्रित नागरिकलाई अस्थायी मतदाता सूचीमार्फत समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्ने सुविधा मिल्नेछ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, अध्यादेशले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिनेछ र यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्वाचन आयोगले बनाउनेछ। उनका शब्दमा, “‘नो भोट’ को मर्म, प्रक्रिया र प्रभाव अहिलेको मस्यौदामा स्पष्ट गरिएको छ, जसले मतदाताको निर्णयलाई थप शक्तिशाली बनाउँछ।”

अध्यादेश जारी भएपछि आयोगले प्राविधिक तयारी तीव्र पार्नुपर्नेछ। पहिलाका निर्वाचनहरूमा देखिएका व्यवस्थागत कमजोरी हटाउने दिशामा यो महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ, यद्यपि प्रविधि तथा व्यवस्थापनका चुनौतीहरू समाधान नगरेसम्म प्रणाली प्रभावकारी नबन्ने विशेषज्ञहरूको टिप्पणी छ।

यसबीच, ‘नो भोट’ सम्बन्धी बहस सामाजिक सञ्जालमा बाक्लिँदो छ। धेरैले यसलाई भ्रष्ट र अक्षम उम्मेदवारविरुद्ध मतदाताको प्रत्यक्ष विरोधका रूपमा हेरेका छन्। तर आलोचकहरूको प्रश्न पनि उस्तै छ-के ‘नो भोट’ ले राजनीतिक चरित्र र संस्कारमै परिवर्तन ल्याउन सक्छ ?

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा यसले एक नयाँ अध्याय खोल्ने अपेक्षा भने व्यापक छ।