रिलायन्सको आईपीओका कारण सेबोनमा बबण्डर, अध्यक्ष र लगानीकर्ताबीच डेढघण्टा चर्काचर्की

काठमाण्डौ । अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई २ वर्षअघिको वित्तीय विवरणमा आधारित भई सोही बेला तोकिएको निकै महङ्गो मूल्यमा आईपीओ निश्कासनको प्रक्रिया सुरु गर्न स्वीकृति दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा बबण्डर मच्चिएको छ ।  

घटना शुक्रबारको हो । केही लगानीकर्ताहरुले रिलायन्सको आईपीओको नाममा सर्वसाधारण नेपालीको पैसा जोखिममा पार्ने खेल भएको भन्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई भेटेका थिए । 

नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीसहितको टोलीले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठ र निमित्त कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीसँग छलफल गरे । झण्डै डेढ घण्टा चलेको छलफलमा लगानीकर्ता र बोर्डका अध्यक्षबीच चर्काचर्की र घम्साघम्सी नै चलेको थियो । सामान्य र सौहाद्रपूर्ण अवस्थामा सुरु भएको छलफलमा लगानीकर्ताहरुले एकपछि अर्को कानूनी सवाल उठाउँदै प्रश्नहरु तेस्र्याएपछि अवस्था केही असहज बन्न पुगेको थियो ।  

सो भेटमा संघले बोर्डका क्रियाकलापहरूलाई 'विश्वास गर्न लायक नभएको’, 'गैरजिम्मेवार’, षडयन्त्रमूलक र 'गलत नियतले गरिएका’ भन्दै चर्को विरोध जनाएका थिए । सो क्रममा रिलायन्सको मुद्दामा धितोपत्र बोर्डले आफूले गरेको सम्वेदनशील अध्ययन प्रतिवेदन अदालतलाई उपलब्ध नगराएको र जानाजान मुद्दालाई कमजोर बनाई रिलायन्सको पक्षमा माहौल सिर्जना गरेकोसम्मको संगीन आरोप लगाएका थिए । जवाफमा अध्यक्ष श्रेष्ठले सो प्रतिवेदन आफूले नै अदालतलाई दि रोकेको हाकाहाकी भनेपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो ।  

लगानीकर्ताहरु आक्रोशित मूडमा प्रस्तुत भई रिलायन्सको आईपीओमा गडबडी भएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठ लगायतलाई मिलेमतो गरेकोसम्मको आरोप लगाएपछि र अवस्था असहज भएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठ छलफल छाडेर हिँडेका थिए ।  

छलफलमा संघबाट अध्यक्ष हरिबहादुर केसीलगायत अन्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोर पौडेल, महासचिव खगेन्द्रराज कँडेल(रबिन), सदस्यहरु विवेक श्रेष्ठ, किचः चित्रकार, र  ऋषि भेटवाल लगायतको सहभागिता थियो ।  

महासचिव कँडेलले आफूले प्रमाणसहित बोर्डका पछिल्ला गतिविधिहरू गैरजिम्मेवार र पूँजी बजार बिरोधी रहेको भन्ने दाबी पेश गरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठ छलफल छाडेर हिँडेका दाबी गरे ।  

'अदालतबाटै धितोपत्र बोर्डले अति नै गैरजिम्मेवार काम गरेको ठहर भएको छ। धितोपत्र बोर्ड लगानीकर्ताहरूको हित र बजारको पारदर्शिताका लागि हुनुपर्नेमा पूर्ण रूपमा सेयर कारोबार गराउने दलालहरूको निर्देशनमा काम गरिरहेको हो र ? यो कुरा अब प्रस्ट हुनुपर्छ!'-महासचिवले बिजशालासँग भने । 

संघले अदालतले फैसलामा तोकेका मुख्य प्रकरण २० देखि २४ सम्म लाई तत्काल लागू गर्न र यथार्थ वित्तीय विवरणसहित कार्यान्वयन गर्न बोर्डलाई चेतावनी दिएको छ ।  

'रिलायन्सको यो घटनाले नेपालको सेयर बजारको नियमनमा पारदर्शिता, कानुनी शासन, र जिम्मेवारीबोधको समस्या गहिरिँदै गएको देखाउँछ, जसलाई सुधार्न बोर्डको ईमान्दार भूमिका आवश्यक रहेको तथ्य स्थापित भएको छ।' महासचिवले भनेका छन्- 'अदालतको आदेशमा धितोपत्र ऐनअनुसार(कानून अनुसार) आईपीओ सुरु गर्नु भनेको छ, तर त्यही आदेशको अर्को प्रसंगको गलत व्याख्या गर्दै २ वर्षअघिको मुद्दामा त्यही बेलाको विवरण अनुसार निकाल्न मिल्ने होइन । अदालतले फैसला दिइसक्यो, हामीले के गर्ने भन्ने कुरा बोर्डबाट आयो, त्यो गैरजिम्मेवारपूर्ण थियो ।'  

लगानीकर्ताहरुले रिलायन्सको आईपीओमा निकै ठूलो मिलेमतो रहेको दाबी गर्दै यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म गुहार्ने तयारी भइरहेको समेत बताएका छन् । सम्भवतः भोलि(आइतबार) यी निकायमा लगानीकर्ताहरुले लिखित उजुरी पेश गर्दैछन् ।  

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले शुक्रबार केही लगानीकर्तासँग छलफल भएको पुष्टि गर्दै आफूहरुले रिलायन्सलाई अदालतको आदेशको अक्षरंश पालना गर्दै रोकिएको आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको प्रष्ट पारे । उनले २०८१ असार १२ मा भएको स्वीकृति बमोजिम नै प्रक्रिया पुनः सुरु भएको दाबी गरे । अदालतको आदेशको सोही लाइनमा भनिएको छः 'नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८१/०३/१२ मा भएको स्वीकृति बमोजिम निवेदक कम्पनीको सेयर निश्कासन सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आवश्यक निकासा दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।'  

आदेशमा '२०८१ असार १२ मा भएको स्वीकृतिबमोजिम' भन्ने लाइनलाई टेकेर सेबोन अगाडि बढेको देखिन्छ । तर सोही लाइनमा लेखिएको 'निवेदक कम्पनीको सेयर निश्कासन सम्बन्धमा कानूनबमोजिम' भन्ने अर्को लाइनलाई भने सेबोनले बेवास्ता गरेको लगानीकर्ताहरुको आरोप छ ।  

दुई वर्षअघिकै मूल्य राखेर रिलायन्सलाई आईपीओ निश्कासन गर्न दिने सेबोनको त्रुटिपूर्ण निर्णय, लगानीकर्तालाई भिराउने खेल