रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओको विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालतद्वारा कारणदेखाऊ आदेश

काठमाण्डौ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडको विवादास्पद आईपीओ रोक्न माग गर्दै परेको रीटमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।  

केही सेयर लगानीकर्ताहरुले चौतर्फी मिलेमतो गरी सोझा लगानीकर्ता डूबाउने उद्देश्यले जबरजस्तीको शैलीमा रिलायन्सले आईपीओ जारी गरेको दाबीसहित परेको रीटमा उच्च अदालत पाटनबाट रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरको एकल इजलासबाट त्यस्तो आदेश जारी भएको हो ।  

यसअघि लगानीकर्ताहरुले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ ठगीधन्दा तथा त्यसमा मिलेमतोमा भएको ठूलो भ्रष्टाचारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेको रीट दरपीठ भएको थियो । सर्वोच्चले यससम्बन्धी आदेश भएको सम्बन्धित अदालतमै सो रिट फिर्ता पठाएपछि लगानीकर्ताहरु उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । सोहीअनुसार पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।  

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडको रोकिएको आईपीओ उच्च अदालत पाटनको एक अर्को आदेशलाई आधार देखाउँदै धितोपत्र बोर्डले शंकास्पद ढंगले निकै हतार–हतार निश्कासन प्रक्रिया सुरु गर्न ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई पत्र पठाएको थियो । 

सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बोर्डमा छलफल नै नगरी पत्र पठाएपछि त्यो विवादित बन्न पुगेको थियो । त्यति मात्र होइन, रिलायन्सको आईपीओप्रति बोर्ड अध्यक्षले देखाएको अस्वभाविक फेभरका कारण उनी विवादित बन्न पुगेका छन् । यो प्रकरणमा उनीमाथि केही संगीन आरोपहरु लगाउँदै अख्तियारदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म उजुरीहरु परेका छन् । तिनै उजुरीहरुलाई आधार बनाई अर्थ मन्त्रालयले पुस १ गते एक पत्र पठाउँदै रिलायन्सको आईपीओ र त्यसको विषयमा उठेका प्रश्नहरुका विषयमा छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो । सो पत्रका आधारमा केही दिनअघि सेबोनले छानबिन समिति बनाइसकेको छ ।  

तीन सदस्यीय छानबिन समितिले काम समेत सुरु गरिसकेको अवस्थामा रिलायन्सले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि पुस ७ गतेदेखि निश्कासन गर्ने भनेको आईपीओ भने स्थगन गरेको छैन । आईपीओ स्थगन नगरी छानबिन समिति बनाउने निर्णयलाई लगानीकर्ताको तहबाट विरोधका स्वरहरुलाई मत्थर पार्न रचिएको सुनियोजित नाटकको संज्ञा दिइरहेका छन् ।