नेपाल विद्युतीय सवारी बिक्रीमा विश्वमा दोस्रो, हरित ऊर्जाको नयाँ कीर्तिमान !

काठमाण्डौ । नेपालले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को बिक्री हिस्सामा विश्वमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) र एम्बरको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा नेपालमा नयाँ कार बिक्रीको ७३ प्रतिशत ईभी रहेको छ । नर्वेले ९७ प्रतिशतसहित पहिलो स्थान कायम राखेको छ भने नेपालले डेनमार्क (६९%), स्वीडेन (६१%) लगायतलाई पछि पार्दै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो ।

यो उपलब्धि सन् २०१९ मा जम्मा ८ प्रतिशत रहेको ईभी बजार हिस्सालाई ६५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर हासिल गरिएको हो । नेपाल जस्तो विकासशील देशले यति छोटो समयमा यस्तो छलाङ मार्नु विश्वकै लागि उदाहरण बनेको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम गाडीमा २०० प्रतिशतसम्म कर लगाएर ईभीमा जम्मा १० देखि ८० प्रतिशत (मोटर क्षमताअनुसार) मात्रै भन्सार र एक्साइज राखेको छ । यसले ईभीलाई सस्तो बनाएको छ । चीनबाट आयात हुने सस्ता र गुणस्तरीय ईभी (बीवाईडी, चाङ्गान, ग्रेटवाल लगायत) ले बजार कब्जा गरेका छन् ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जलविद्युत हो । हामीसँग प्रशस्त पानी र नदीहरू छन्, जसबाट सस्तो र स्वच्छ बिजुली उत्पादन हुन्छ । ईभी चार्ज गर्न प्रति किलोमिटर जम्मा १.५० देखि २.५० रुपैयाँ लाग्छ, जबकि पेट्रोल/डिजेल गाडीमा २०–३० रुपैयाँ ! यसले नागरिकको खल्ती बचाएको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि जोगाएको छ ।

पाँच वर्षअघि जम्मा २५० ईभी आयात भएकोमा २०२४ मा १३ हजारभन्दा बढी र २०२५ मा झन् तेब्बर बढेर ४४ हजारभन्दा माथि पुगेको छ । काठमाडौंको धुवाँधर वातावरण सुधार्न र तेल आयात घटाउन सरकारले यो नीति अघि सारेको हो ।

काठमाडौंको सडकमा ईभीको लहर : प्रदूषण घट्दै

काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण विश्वकै उच्चमध्ये एक थियो । अब ईभीको बजार हिस्सा ७३ प्रतिशत पुग्दा धुवाँ घटेको देखिन्छ । सडकमा बीवाईडी एटो, चेरि, नियो जस्ता चिनियाँ ईभीको संख्या बढ्दो छ । ट्याक्सी, माइक्रोबस र निजी कार सबैतिर ईभी देखिन थालेको छ ।

चार्जिङ स्टेसन बढ्दै, चुनौती पनि छन्

अहिले देशभर १२५०–१५०० भन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन छन् । सिंहदरबार, पोखरा, चितवन, विरगञ्ज जस्ता ठाउँमा उच्च क्षमताका स्टेसन बन्दै छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि लगानी बढाएको छ । तर ग्रामीण क्षेत्र र पहाडी बाटोमा अझै कम छन् ।

ब्याट्री रिसाइक्लिङको नीति अझै पूर्ण रूपमा तयार छैन । पुराना ब्याट्रीको व्यवस्थापन चुनौती बन्न सक्छ । सरकारले यसका लागि अध्ययन गरिरहेको छ र दोस्रो जीवन (सेकेन्ड लाइफ) प्रयोगको योजना बनाइरहेको छ ।

आर्थिक लाभ र भविष्यको योजना

ईभीले तेल आयात घटाएर अर्बौं रुपैयाँ बचत गराएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार २०३० सम्म निजी सवारीमा ९० प्रतिशत र सार्वजनिक यातायातमा ७० प्रतिशत ईभी पुग्ने लक्ष्य छ । बजेट २०८२/८३ ले ईभी कर यथावत राखेको छ ।

यसले पर्यटन, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ । स्वच्छ हावा, कम खर्च र आधुनिक यातायातले नेपाललाई 'ग्रिन मोबिलिटी' को हब बनाउन सक्छ ।

नेपालको गर्वको क्षण

यो केवल बिक्रीको तथ्यांक होइन, नेपालको जलविद्युत, दूरदर्शी नीति र नागरिकको उत्साहको जीत हो । विश्वले हेरेको यो मोडलले भन्छ – विकासशील देशले पनि जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न सक्छ ।

अब चुनौती भनेको पूर्वाधार विस्तार, ब्याट्री व्यवस्थापन र ग्रामीण पहुँच हो । यदि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकले हातेमालो गरे भने २०२६ मा नै ८०–८५ प्रतिशत पुग्न सक्छ ।

नेपालको हरित यात्रा जारी छ – हिमालको पानीबाट चल्ने गाडीले देशलाई नयाँ उचाइ दिनेछ !

(तथ्यांक स्रोत : आईईए, एम्बर, भिजुअल क्यापिटालिस्ट, न्यूयोर्क टाइम्स र सरकारी तथ्यांकमा आधारित)