काठमाण्डौ । मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको द्वन्द्वको प्रभाव अब प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुगेको छ। नेपाल आयल निगम ले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेसँगै इन्धनको मूल्य पुनः ‘अलटाइम हाई’ नजिक पुगेको छ।
निगमले जारी गरेको पछिल्लो निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टीतेल १७२ रुपैयाँ पुगेको छ। यो मूल्य सन् २०२२ मा कायम भएको ऐतिहासिक उच्च मूल्य (पेट्रोल करिब १९९ रुपैयाँ) भन्दा पनि माथि पुग्दै नयाँ रेकर्डतर्फ उन्मुख देखिन्छ।
युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव : अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट घरेलु मूल्यसम्म
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ। नेपालले इन्धन पूर्ण रूपमा आयात गर्ने भएकाले यसको सीधा असर मूल्यमा देखिएको हो।
निगमका अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा समायोजन गर्दा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४७ रुपैयाँभन्दा बढी र डिजेलमा करिब २ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा कायम छ। अझ एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ४९६ रुपैयाँ घाटा रहेको बताइएको छ।
यसले देखाउँछ-मूल्य बढाउँदा समेत निगम अझै नोक्सानीमै छ, जसले आगामी दिनमा थप मूल्यवृद्धिको जोखिमलाई संकेत गर्छ।
घाटा चुलिँदै : १३ अर्बभन्दा बढीको दबाब
निगमले पाक्षिक रूपमा करिब १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँग पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो।
यदि युद्ध लम्बिँदै गयो र कच्चा तेलको मूल्य यथावत् उकालो लागिरह्यो भने निगमको वित्तीय अवस्था थप जटिल बन्ने र आपूर्ति व्यवस्थापनमै चुनौती आउन सक्ने संकेत देखिन्छ।
उपभोक्तामाथि चाप : महँगी थप बढ्ने संकेत
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य इतिहासकै उच्च तहमा पुग्दा यसको असर केवल इन्धनमै सीमित रहँदैन, बरु दैनिक जीवन र समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पार्छ।
इन्धन महँगिएसँगै सार्वजनिक तथा निजी सवारीको खर्च बढेर यात्रु प्रत्यक्ष मारमा पर्छन्, ढुवानी लागत बढ्दा तरकारीदेखि खाद्यान्नसम्मका वस्तु महँगिन्छन् र उद्योग–व्यवसायको उत्पादन लागत वृद्धि भएर बजारमा थप मूल्यवृद्धि देखिन्छ।
यसले समग्र मुद्रास्फीति बढाउने, मध्यम तथा न्यून आय वर्गको जीवनयापन झन् कठिन बनाउने, बचत घटाएर ऋणको दबाब बढाउने जस्ता असर ल्याउँछ।
एकातिर निगमलाई घाटा व्यवस्थापनको चुनौती र अर्कोतिर जनताको बढ्दो असन्तुष्टि बीच सरकार पनि दबाबमा पर्छ, जसले देखाउँछ कि इन्धन मूल्यवृद्धि अन्ततः प्रत्येक नेपालीको भान्सा, यात्रा र आर्थिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।

