अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् बैठक सम्पन्न, वित्तीय समन्वय सुदृढ गर्ने निर्णय

काठमाण्डौ । संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तीनै तहका सरकारबीच वित्तीय समन्वय मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठक बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष, अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारबाट उठाइएका वित्तीय हस्तान्तरण र स्वायत्ततासम्बन्धी मागहरूलाई सङ्घीय सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको स्पष्ट पारे।

उनले तल्लो तहको राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा सङ्घीय अनुदानमा निर्भरता बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए।

बैठकमा सहभागी प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधानका लागि परिषद्‌को भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।

बैठकले वित्तीय सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। जसअनुसार अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने, बजेट अनुशासनसम्बन्धी नयाँ कानुन मस्यौदा तयार गरिने, तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गरिने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी, सशर्त अनुदान क्रमशः घटाउने, प्राकृतिक स्रोत (विद्युत्, वन, खानी, पर्वतारोहण) को रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने, तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहबीच समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।

विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाई न्यूनतम सीमा ९थ्रेसहोल्ड० अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना बैंकको अवधारणा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने, र कर तथा शुल्कसम्बन्धी असंगत अभ्यास अन्त्य गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

त्यस्तै, चालु खर्च घटाउन मितव्ययिता नीति कडाइका साथ लागू गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार गर्ने, तथा स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित उपदान कोष लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले बजेटलाई ‘अवण्डा’ राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, रुग्ण आयोजना खारेज गर्ने, र वित्तीय सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी रियल टाइम प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसका अतिरिक्त बेरुजु न्यूनीकरण, कानुन निर्माणमा संवैधानिक समन्वय, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अन्तर(प्रादेशिक सहकार्य, तथा जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले वनजन्य तथा नदीजन्य स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत अवरोध हटाउने पहल गर्ने पनि जनाएको छ।