काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल ले सरकारलाई ‘लोकप्रिय बजेट’ भन्दा ‘आर्थिक सुधारमुखी बजेट’ ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले बुधबार आयोजना गरेको पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा खनालले विगतमा तयार भएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या झन् गहिरिँदै गएको टिप्पणी गरे।
उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्दै “प्रतिवेदन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ” भन्ने धारणा राखे।
खनालले बजेट छरेर राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने अभ्यासले विकास खर्चको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको बताए। तयारी नै नभएका आयोजना, स्थानीय दबाबमा घुसाइने टुक्रे योजना र स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रममा बजेट छुट्याउने पुरानो अभ्यास रोक्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले विद्युत उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे। उनका अनुसार नेपालले जलविद्युतलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने हो भने यस क्षेत्रमा करको बोझ घटाउन आवश्यक छ।

