नियमावली विवाद अब सर्वोच्चमा, विपक्षी दल अदालत जाने

काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीलाई लिएर संसद्भित्र शुरु भएको विवाद अब न्यायिक मैदानमा प्रवेश गर्ने भएको छ।  

विपक्षी दलहरूले आफ्नो असहमति बेवास्ता गर्दै नियमावली पारित गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतमा कानूनी चुनौती दिने तयारी गरेका छन्।

सोमबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित नियमावलीविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो।  

विपक्षी दलहरूको आरोप छ कि संसद्को सञ्चालन र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यति महत्वपूर्ण दस्तावेज पर्याप्त सहमति र छलफलविना पारित गरिएको छ।

विवादको केन्द्रमा नियमावलीको नियम २५९ रहेको छ।

उक्त व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रदान गरिएका केही विशेष अधिकार र त्यसको प्रयोगको दायराबारे विपक्षी दलहरूले गम्भीर असहमति जनाउँदै आएका छन्।  

उनीहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक थियो, तर त्यसो हुन सकेन।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा नियमावलीमाथि छलफल भइरहेका बेला विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै विरोध जनाएका थिए।  

उनीहरूले नियमावलीका केही प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका थिए।  

तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विरोधकै बीच निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउँदै नियमावली पारित भएको घोषणा गरेका थिए।

विपक्षी दलहरूले यसलाई केवल प्रक्रियागत विवादका रूपमा मात्र नहेरी संसदीय परम्परामाथिको प्रश्नका रूपमा उठाएका छन्।  

उनीहरूको तर्क छ कि संसद्को नियमावली कुनै साधारण विधेयकजस्तो बहुमतका आधारमा मात्र टुंग्याइने विषय होइन, बरु सम्पूर्ण सदनले स्वीकार गर्ने साझा कार्यविधि भएकाले अधिकतम सहमति खोजिनुपर्थ्यो।

संसदीय अभ्यासमा नियमावलीलाई सदन सञ्चालनको ‘संविधानसरहको आन्तरिक दस्तावेज’ मानिन्छ।  

त्यसैले विगतमा यस्ता विषयमा दलहरूबीच लामो छलफल र सहमतिको प्रयास हुने गरेको उदाहरण विपक्षी दलहरूले स्मरण गराएका छन्।

अब विपक्षी दलहरूले नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया, सभामुखको निर्णय र विवादित प्रावधानको संवैधानिक वैधतामाथि सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या खोज्ने तयारी गरेका छन्।  

यससँगै संसद्मा शुरु भएको राजनीतिक विवाद अब संवैधानिक तथा कानूनी बहसमा रूपान्तरण हुने संकेत देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा जारी अवरोधकै बीच नियमावली विवाद अदालतसम्म पुग्ने निर्णयले सत्ता र विपक्षबीचको सम्बन्ध थप जटिल बन्ने देखिएको छ।  

यसले आगामी दिनमा संसद्को कार्यसूची, बजेटमाथिको छलफल तथा अन्य विधायी प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।