काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजारमा देखिएको प्रतिक्रिया केवल नेप्से परिसूचकको गिरावटमा सीमित थिएन । ब्रोकर हाउसका स्क्रिनअघि बसेका लगानीकर्ताका अनुहार, उनीहरूबीचका बहस र बजारप्रतिको मनोविज्ञानले पनि बजेटप्रति मिश्रित सन्देश दिइरहेको थियो।
विजशालाको नियमित स्तम्भ ‘ग्राउण्ड जिरो’ अन्तर्गत सोमबार अनामनगर र घट्टेकुलो क्षेत्रका विभिन्न ब्रोकर हाउस पुगेर लगानीकर्ताको धारणा बुझ्ने प्रयास गर्दा एउटा साझा निष्कर्ष भेटियो– सरकारले पूँजीबजारलाई प्रत्यक्ष राहत दिन नसकेको र करसम्बन्धी केही निर्णयले लगानीकर्तामा असन्तुष्टि बढाएको छ।
बजेटपछिको पहिलो कारोबार दिन भएकाले अधिकांश ब्रोकर कार्यालयमा सामान्य दिनभन्दा बढी चहलपहल थियो। बजार भने सुरुदेखि नै दबाबमा देखिएको थियो।
पुनर्बीमा नीति चर्चा, करको चिन्ता
अनामनगरस्थित इम्पेरियल सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४५) मा पुग्दा बजार खुलेको केही समय मात्रै भएको थियो। नेप्से दोहोरो अंकले घटिसकेको थियो, तर लगानीकर्ताबीचको बहस भने निकै तातिएको थियो।
कसैले पुनर्बीमा क्षेत्रमा बजेटमार्फत आएको व्यवस्थालाई अवसरका रूपमा हेरिरहेका थिए भने कसैले करको बोझ बढेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए।
एक लगानीकर्ताले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई बजेटमार्फत थप व्यावसायिक अवसर सिर्जना भएको चर्चा गर्दै पुनर्बीमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरे।
तर त्यही समूहमा बसेका अर्का लगानीकर्ताले फरक दृष्टिकोण राखे।
“सरकारले यसपटक लगभग सबै क्षेत्रमा कर बढाएको छ। हरित करदेखि अन्य शुल्कसम्म हेर्दा उपभोक्ता र लगानीकर्ता दुवै थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ,” उनले भने।
त्यहाँ ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू भने अपेक्षाकृत आशावादी देखिए। उनीहरूको बुझाइमा बजेटले जलविद्युत् क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत दिएको छ, जसको प्रभाव आगामी दिनमा देखिन सक्छ।
‘अन्तिम कर भए पनि कर त बढ्यो नि !’
अनामनगरकै आर्यतारा इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ५७) मा पुग्दा चर्चा मुख्यतः पूँजीगत लाभकर वरिपरि केन्द्रित थियो।
एक लगानीकर्ताले मोबाइलमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रयोग गरी बजारको सम्भावित दिशा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका थिए। केहीबेरमै कुराकानी पूँजीगत लाभकरतर्फ मोडियो।
एक लगानीकर्ताको भनाइ थियो, “आज बजार कमजोर हुनुको मुख्य कारण पूँजीगत लाभकर बढाइनु हो।”
उनको भनाइमा अर्को लगानीकर्ताले प्रतिवाद गरिन्। उनका अनुसार सरकारले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिएको छ, जसले भविष्यमा कर प्रशासनलाई सहज बनाउन सक्छ।
तर बहस त्यतिमै रोकिएन।
“अन्तिम कर भने पनि करको दर बढेको त यथार्थ हो। लगानीकर्ताले बढी कर तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसलाई सकारात्मक मात्रै कसरी भन्न सकिन्छ ?” एक लगानीकर्ताले प्रतिप्रश्न गरे।
त्यसपछि छलफलमा सहभागी अधिकांश लगानीकर्ताले करको अन्तिम स्वरूपभन्दा पनि यसको समय उपयुक्त नभएको तर्क गरे। उनीहरूको बुझाइमा बजार अझै स्थायित्वको खोजीमा रहेका बेला करको भार थप्नु उचित निर्णय होइन।
‘बजारले अपेक्षा गरेको सन्देश पाएन’
घट्टेकुलोस्थित भिजन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३४) मा पुग्दा वातावरण केही फरक देखिन्थ्यो। यहाँ लगानीकर्ताहरू तुलनात्मक रूपमा शान्त थिए। धेरैजना मोबाइल र ट्रेडिङ स्क्रिनमै केन्द्रित देखिन्थे।
केही समयपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य वृद्धिबारे छलफल सुरु भयो।
एक लगानीकर्ताले तेस्रो पक्ष बीमासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तार हुने सम्भावना देखिएकाले लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको टिप्पणी गरे।
तर समग्र बजारको प्रदर्शनप्रति भने उनीहरू सन्तुष्ट थिएनन्।
“बजेट हेर्दा बजार यति धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था थिएन,” एक अनुभवी लगानीकर्ताले भने, “तर लगानीकर्ताले खोजेको स्पष्ट सन्देश सरकारले दिन सकेन। पूँजीगत लाभकर वृद्धि र अन्य करका व्यवस्थाले बजारमा थप अन्योलता सिर्जना गरिदियो।”
उनले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकार बढी संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा पनि राखे।
उनको भनाइमा अर्को लगानीकर्ताले भने केही आशावादिता देखाए।
“बजेट सार्वजनिक भएपछि बजारले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिनु स्वाभाविक हो। केही दिन लगानीकर्ताले विश्लेषण गर्छन्, त्यसपछि मात्रै वास्तविक प्रभाव देखिन्छ। अहिले आत्तिने बेला होइन,” उनले भने।
बजारको मनोविज्ञान अझै निर्णायक
ब्रोकर हाउसहरूको भ्रमणपछि देखिएको एउटा रोचक पक्ष के थियो भने अधिकांश लगानीकर्ताले बजेटलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक भनेका थिएनन्। उनीहरूले ऊर्जा, बीमा तथा केही पूर्वाधार क्षेत्रका व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए।
तर पूँजीगत लाभकर वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रमा थपिएको करको भार तथा बजारमैत्री स्पष्ट घोषणाको अभावले उनीहरूको उत्साह कमजोर बनाएको देखिन्थ्यो।
पहिलो कारोबार दिनको प्रतिक्रिया हेर्दा लगानीकर्ताको प्रमुख चिन्ता करको दरभन्दा पनि सरकारको प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित देखियो।
बजेटले केही क्षेत्रलाई अवसर दिएको भए पनि पूँजीबजारले खोजेको आत्मविश्वास भने तत्काल प्राप्त गर्न नसकेको संकेत सोमबारका ब्रोकर हाउसहरूमा स्पष्ट सुनिन्थ्यो।

