यी तीन कारणले भंग हुनसक्छ अमेरिका र इरानबीचको सम्झौता

काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामलाई अघि बढाउने सम्बन्धी सम्झौतामाथि हस्ताक्षर भएको र उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएको जनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्सको एभियान–ले–बैंमा भएको जी–७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदा यस सम्झौतामा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यस सम्झौता अन्तर्गत रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई पुनः खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो १४ बुँदे सम्झौतालाई सहमति–पत्र भनिएको छ। यसमा इरानले कहिल्यै पनि परमाणु हतियार नबनाउने उल्लेख छ।

साथै, इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब डलरको कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ, यद्यपि अमेरिकाको योगदान अनिवार्य छैन।

यो सम्झौता इरान, अमेरिका र इजरायलबीच ४ महिनासम्म जारी संघर्षपश्चात भएको हो । तर यो सम्झौता कति टिक्छ भन्नेमा भने विशेषज्ञहरु विश्वस्त हुन भने सकेका छैनन् । उनीहरुले यो सम्झौता नटिक्नेमा तीनवटा प्रमुख कारण अघि सारेका छन् ।

१. लेबनानमा इजरायलको अभियान

मुख्य मध्यस्थमध्ये एक भूमिका निभाएका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले प्रारम्भिक सम्झौताको घोषणा गर्दै भनेका छन् कि दुवै पक्षले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने सहमति गरेका छन्।

मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार, सम्झौताको मस्यौदामा पनि लेबनानलाई स्पष्ट रूपमा युद्धविरामको दायरामा समावेश गरिएको छ।

तर जी–७ सम्मेलनका क्रममा ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलाई लेबनानको विषयमा अधिक जिम्मेवार रूपमा व्यवहार गर्न भने पनि इजरायलले लेबनानमा आक्रमण जारी राखेको छ।

लेबनानको सरकारी समाचार संस्था एनएनए अनुसार, बुधबार इजरायली लडाकु विमानहरूले नबातियेह अल–फौका क्षेत्र र कफर तेबनितका आसपासका क्षेत्रहरूलाई निशाना बनाएका थिए।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार लेबनान युद्धविरामको संरचनामा समावेश भए पनि इजरायली सेना लेबनानबाट फिर्ता हुनुपर्ने शर्त छैन। इजरायललाई आत्मरक्षाको अधिकार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर इरानले भने लेबनानमा युद्ध अन्त्य हुनु सम्झौताको अनिवार्य हिस्सा हुनुपर्ने बताएको छ। हिज्बुल्लाहले पनि यही धारणा समर्थन गरेको छ।

हिज्बुल्लाहको मिडिया कार्यालयले रोयटर्सलाई भनेको छ कि इरानले आगामी चरणको वार्तामा लेबनानबाट इजरायली सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्नेछ। इजरायलले भने आफू इरानको व्याख्यामा बाँधिएको नहुने स्पष्ट पारेको छ।

रक्षा मन्त्री इसराइल कात्जले इजरायली सेना लेबनानमा सुरक्षा क्षेत्रमा अनिश्चितकालसम्म रहने र यदि इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गरेमा पूर्ण शक्तिका साथ जवाफ दिने चेतावनी दिएका छन्।

ब्रिटेनस्थित थिंक ट्याङ्क रोयल युनाइटेड सर्भिसेज इन्स्टिच्युटका राजनीतिक वैज्ञानिक डा. एच. ए. हेलियरले शान्ति प्रयासमा इजरायललाई मुख्य बाधक भनेका छन्।

उनका अनुसार, यदि तनाव बढेर प्रत्यक्ष युद्ध भयो भने परमाणु विषयमा गम्भीर वार्ता सुरु हुनु अघि नै प्रक्रिया असफल हुन सक्छ। लेबनानका राष्ट्रपति जोसेफ औनले प्रारम्भिक सम्झौताको स्वागत गर्दै यसले हिंसा अन्त्य गर्ने दिशामा काम गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।

लेबनानमा हालसम्म ३ हजार ७०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ र करिब १० लाख मानिस विस्थापित भएका छन्।

२. इरानको परमाणु कार्यक्रम

इरानको परमाणु कार्यक्रम दशकौँदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले भनेका छन् कि इरानले कहिल्यै परमाणु हतियार नबनाओस् भन्ने कुरा सम्झौतामा समावेश गरिएको छ।

यदि इरानले नियम पालना गर्यो भने प्रतिबन्धहरू हटाइने र उसलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्वागत गरिने बताइएको छ। इरानले भने सम्झौता अवधिमा रोकिएको सम्पत्ति मध्ये अरबौं डलर जारी गरिने दाबी गरेको छ, तर अमेरिकी अधिकारीहरूले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।

सम्झौतामा आर्थिक सहुलियतहरू पनि समावेश छन्—जस्तै तेल र पेट्रोकेमिकल निर्यात पुनः सुरु गर्ने अनुमति र दीर्घकालीन विकास कोषको सम्भावना। यूरेनियम संवर्धन विषय अझै विवादित छ। इरानले आफ्नो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार, इरानसँग करिब ४०० किलो संवर्धित यूरेनियम छ, जुन ६० प्रतिशतसम्म शुद्ध गरिएको छ। परमाणु हतियार बनाउन करिब ९० प्रतिशत संवर्धन आवश्यक हुन्छ।

३. स्ट्रट अफ हर्मुज

यो सम्झौताको अर्को प्रमुख हिस्सा स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्नु हो। यो मार्गबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र ग्यास आपूर्ति हुने गर्दछ। ट्रम्पले यो सम्झौतापछि सुरक्षाका लागि राखिएका बारूदी सुरुङ हटाइने बताएका छन्।

तर ईरान र अमेरिका बीच यस मार्गको सञ्चालनबारे फरक–फरक धारणा देखिन्छ। ईरानले यहाँ जहाजहरूबाट सेवा शुल्क लिन सकिने संकेत गरेको छ, जबकि अमेरिका यसलाई ‘टोल–फ्री’ (निःशुल्क) राख्न चाहन्छ।

उता समुद्री सुरक्षाका कारण जहाज कम्पनीहरू अझै सतर्क छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार बारूदी सुरुङ हटाउन हप्ता वा महिनौँ लाग्न सक्छ। हाल यो सम्झौता केवल प्रारम्भिक सहमति पत्र मात्र भएको र पूर्ण समाधान नभएको बताइएको छ।