सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध राष्ट्र बैंकको कडाइः बैंकले रातदिन सूचना दिनुपर्ने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विवरण उपलब्ध गराउन ढिलाइ नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ। संशोधित एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले वित्तीय अपराधसम्बन्धी सूचना माग हुँदा बैंकले अब २४/७ सम्पर्कमा रहने जिम्मेवार अधिकारी र छुट्टै सम्पर्क नम्बर अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार खाता रोक्का वा फुकुवासँग सम्बन्धित विवरण, सूचना तथा जानकारी ‘एनआरबी ३१–अकाउन्ट ब्लकेड एन्ड रिलिज्ड डिटेल्स’ शीर्षकको ढाँचामा SIS प्रणालीमार्फत पठाउँदै आएका थिए।

तर संशोधित व्यवस्थाले केवल प्रणालीमा विवरण पठाउने दायित्वमै बैंकलाई सीमित राखेको छैन। अब वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक सूचना, कागजात वा बैंक खाता रोक्का/फुकुवासँग सम्बन्धित विवरण माग हुँदा बैंकले तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने संरचना तयार राख्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय अपराध अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन जिम्मेवार अधिकारी तोक्नुपर्नेछ। ती अधिकारी बैंकिङ समयबाहेक पनि सम्पर्कमा रहनुपर्नेछ। यसका लागि बैंकले ‘डेडिकेटेड कन्ट्याक्ट नम्बर’ समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

अनुसन्धान ढिलो गराउने प्रवृत्तिमाथि कडाइ

यो व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण, शंकास्पद कारोबार, संगठित वित्तीय अपराध, अवैध रकमको ओसारपसार तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति लुकाउने प्रयासमाथिको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको देखिन्छ।

वित्तीय अपराधका घटनामा खाता रोक्का, रकम स्थानान्तरण रोक्ने वा कारोबारको ट्रेल पत्ता लगाउने काम समयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। सूचना मागेपछि बैंकबाट जवाफ आउन ढिला हुँदा शंकास्पद रकम अन्य खातामा सारिने, डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिने वा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम रहन्छ। राष्ट्र बैंकले यही जोखिम कम गर्न बैंकलाई चौबीसै घण्टा समन्वय गर्न सक्ने अवस्थामा रहन भनेको हो।

‘अनुसन्धान’ मात्र होइन, ‘कारबाही’मा पनि सहयोग गर्नुपर्ने

संशोधित निर्देशनमा कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले इजाजतप्राप्त संस्थासँग विवरण मागेमा सोही बमोजिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ अब बैंकले राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, राजस्व अनुसन्धान तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायको कानुनी मागलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

यसले बैंकिङ गोपनीयताको नाममा अनुसन्धानसम्बन्धी विवरण रोकेर राख्ने वा प्रक्रियागत ढिलाइ गर्ने अभ्यासलाई समेत नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, विवरण उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित निकायको कानुनी अधिकार, लिखित माग र ग्राहकको गोपनीयतासम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना भने अनिवार्य हुनेछ।

बैंकका लागि थप अनुपालन खर्च

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै सम्पर्क अधिकारी, २४ घण्टा प्रतिक्रिया संयन्त्र, आन्तरिक समन्वय प्रणाली र डिजिटल रेकर्ड व्यवस्थापन थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ। विशेषगरी शाखा सञ्जाल ठूलो भएका बैंकलाई खाता रोक्का, फुकुवा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना केन्द्रीय तहबाट छिटो प्रमाणीकरण गरेर पठाउने प्रणाली बलियो बनाउन दबाब पर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई वित्तीय प्रणालीलाई अपराधको माध्यम बन्न नदिने, शंकास्पद कारोबारको निगरानी बढाउने र अनुसन्धान निकायसँग बैंकको समन्वय मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने अवैध रकमको चलखेल नियन्त्रणमा कति सहयोग गर्छ भन्ने मुख्य परीक्षा हुनेछ।