काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डबाट सिफारिस भए पनि अर्थमन्त्रालयमा गएर लामो समयदेखि थन्किएको सेयर ब्रोकर कमिसन घटाउने फाइल कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै ब्रोकर कमिसन घटाउने पुरानो सिफारिसलाई अगाडि बढाउन सकिने आशयको पत्र धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको हो ।
अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार ब्रोकर कमिसन घटाउन सिफारिस भएको पुरानो फाइल अगाडि बढेको र यसलाई कार्यान्वयन गराउने वा नगराउने पूर्ण अधिकार धितोपत्र बोर्डमै निहित रहनेछ ।
‘अर्थमन्त्रालयले सिफारिसअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने आशयको पत्र मात्र पठाएको हो ।’ ती अधिकारीले भने–‘धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकबाट यो विषयमा निर्णय नभएसम्म अर्थबाट गएको अनुमोदनको निर्णय परिपक्व हुँदैन । त्यसकारण ब्रोकर कमिसन नै घट्यो भन्ने हिसाबले अहिले नै हल्लाखल्ला हुनु बेकार छ ।’
धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकालमा बोर्डले गत कात्तिक १ गते ब्रोकर कमिसनलाई समय सान्दर्भिक बनाउनका लागि केही घटाउने निर्णय गर्दै अर्थमन्त्रालयमा अनुमोदनका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यो फाइल लामो समयसम्म अर्थमन्त्रालयमै अड्किएको थियो । सोही फाइल कार्यान्वयनको बाटो अर्थमन्त्रालयले खोलिदिएको हो । तत्कालीन अध्यक्ष हमाल हाल भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । अध्यक्षविहीन बोर्ड निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । सामान्यभन्दा सामान्य निर्णय गर्न समेत खुट्टा कमाउने बोर्डले ब्रोकर कमिसन घटाउने गरी बोल्ड निर्णय लिने सम्भावना भने कम छ ।
तर धितोपत्र बोर्डले कात्तिकमा गरेको सिफारिसअनुसार ब्रोकर कमिसन घटाउने सञ्चालक समितिबाट समेत निर्णय भएमा लगानीकर्ताले ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३३ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३० प्रतिशत, २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म ०.२७ प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबारमा ०.२४ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेयर लगानीकर्ताले अहिले भने ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमो ०.४० प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३७ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३४ प्रतिशत, २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३० प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँमाथिको कारोबारका लागि ०.२७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन बुझाउँदै आएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य समेत सञ्चालक रहेका छन् । कानून, न्याय मन्त्रालयका सहसचिव दलबहादुर अधिकारी, नेपाल राष्टबैंकका कार्याकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ लगायतका सरकारी अधिकारी समेत धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक रहेका छन् । उनीहरुको भूमिकामा पनि ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय हुने/नहुने निर्भर रहेको स्रोत बताउँछ ।