बैंकको ऋण असुलीमा मुद्दा चलेपछि बैंकर्सको प्रश्न- ‘अब कसरी सुरक्षित भएर ऋण दिने?’

काठमाण्डौ । स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको ऋण असुलीसम्बन्धी विषयमा २२ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुर, ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा चिन्ता बढेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार साँझ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सरकारी वकिलले करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ ऋणसँग सम्बन्धित प्रकरणमा १६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४२२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । मुद्दामा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन सञ्चालक तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यो प्रकरणमा ऋण दिने बैंकको उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिसम्मका व्यक्तिहरूलाई समेत अनुसन्धान तथा मुद्दाको दायरामा ल्याइएपछि बैंकर्सहरू थप त्रसित भएका हुन् । नियमानुसार ऋण प्रवाह गरी असुलीका लागि गरिएका प्रयासलाई समेत आपराधिक कसुरका रूपमा व्याख्या गरिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा बैंकर्सहरुले खेद प्रकट गरेका छन् ।  

केही दिनअघि बैंकर्सहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई स्मार्ट टेलिकमको ऋणसम्बन्धी विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका थिए। ऋण दिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले ऋण किन र कसरी प्रवाह गरिएको थियो तथा त्यसको असुलीका लागि के–कस्ता प्रयास भएका थिए भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकर्सहरूसँग थप छलफल गर्दै आफूले प्रकरण बुझेको र बैंकहरूलाई अन्याय हुन नदिने बताएका थिए ।  तर, त्यसको केही समयमै मुद्दा दायर भएपछि बैंकर्सहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन् ।  

राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीबाट आश्वासन पाए पनि मुद्दा रोक्न नसकिएपछि बैंकिङ क्षेत्रले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको अवस्था बनेको बैंकर्सहरुको भनाई छ । नियामक तथा सरकारको नीतिअनुसार ऋण प्रवाह गर्दा भविष्यमा परियोजना असफल भएको अवस्थामा बैंकका निर्णयकर्तामाथि नै आपराधिक मुद्दा चल्ने हो भने नयाँ क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न बैंकहरू हिच्किचाउने एक बैंकरले बताए ।  

यही कारण अब सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेका परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले गम्भीर छलफल थालेको छ । बैंकर्स संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको संगठन सीबीफीन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच यस विषयमा छलफल हुँदैछ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले ऋण प्रवाह र असुलीमा बैंक तथा बैंकका उच्च अधिकारीको जिम्मेवारीबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । बैंकर्सहरूको भनाइमा, यदि व्यावसायिक निर्णयकै आधारमा बैंकका अधिकारीहरू आपराधिक मुद्दामा तानिने अवस्था कायम रह्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह, लगानी र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ ।