बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दाहाललाई १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाण्डौ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहाललाई विशेष अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बीमा कसुरसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका दाहाललाई सोमबार विशेष अदालतको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले दाहाललाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

दाहालविरुद्धको मुद्दा भने सामान्य प्रकृतिको नभई बीमा कम्पनीको रकम लगानीदेखि नियामकीय निर्णयसम्म जोडिएको गम्भीर वित्तीय अपराधको प्रकरणसँग सम्बन्धित छ। यसै प्रकरणमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय मदन दाहाल र शरद ओझाविरुद्ध संयुक्त रूपमा ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ६३ हजार १९२ रुपैयाँ ५८ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ।

अभियोगपत्रअनुसार दाहालले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा रहँदा पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रकम नियमविपरीत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न सहयोग गरेको आरोप छ।

 

अनुसन्धान पक्षले एउटै कम्पनीमा लगानी अत्यधिक केन्द्रित गरी सेयर बजारमा ‘पम्पिङ एन्ड डम्पिङ’ गर्न सहयोग पुग्ने गरी निर्णय भएको दाबी गरेको छ। दाहालले नियामकीय व्यवस्थामा रहेको ‘ग्याप’ को फाइदा उठाउँदै सीमित स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अभियोगपत्रमा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको करिब ४ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ७१ हजार रुपैयाँको रकम दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा सहयोग पुर्‍याएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

सरकारी पक्षले दाहालविरुद्ध ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ६३ हजार १९२ रुपैयाँ ५८ पैसा बिगो कायम गर्दै सोही बराबरको सजाय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरेको थियो।