.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’ ले ब्याजदर बढाउने सम्भावित निर्णय गर्नुअघि ट्रम्प प्रशासनले केन्द्रीय बैंकमाथि दबाब तीव्र पारेको छ। आगामी सेप्टेम्बर १५–१६ मा हुने फेडरल ओपन मार्केट कमिटीको बैठकअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसहित प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले ब्याजदर नबढाउन सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरिरहेका छन्।
पछिल्लो एक सातामा राष्ट्रपति ट्रम्प, उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्ट र वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार पिटर नाभारोले फेडलाई ब्याजदर नबढाउन तथा आवश्यक परे घटाउनसमेत आग्रह गरेका छन्। फेडको मौद्रिक नीतिमाथि ट्रम्प प्रशासनबाट आएको यो दबाब विगतको तुलनामा अझ व्यापक देखिएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ फेड अध्यक्ष केभिन वार्शलाई पूर्वअध्यक्ष जे पावेललाई जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा आलोचना नगरे पनि शुक्रबार दबाब थप बढाएका छन्। उनले अमेरिकी व्यापार घाटा वा अधिशेषसँग सम्बन्धित देशहरूसँगको व्यापार रोक्नेसम्मको चेतावनी दिँदै फेडले ब्याजदर घटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। फेडले ब्याजदर नघटाए व्यापारमा यस्तो कदम चाल्ने चेतावनी ट्रम्पले यसअघि प्रत्यक्ष रूपमा दिएका थिएनन्।
ट्रम्पको उक्त अभिव्यक्तिपछि वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार पिटर नाभारोले पूर्व ट्रम्प सल्लाहकार स्टिभ ब्याननसँगको अन्तर्वार्तामा ब्याजदर वृद्धि ‘लापरबाहीपूर्ण’ हुने बताएका छन्। उनका अनुसार ब्याजदर वृद्धि भए अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूमा नै प्रतिकूल असर पर्नेछ। उनले ब्याजदर निर्धारण गर्ने एफओएमसीका सदस्यहरूलाई समेत कडा शब्दमा आलोचना गर्दै ‘जोकर’को संज्ञा दिएका छन्। यद्यपि उनले फेड अध्यक्ष वार्शले भने ‘सही काम गर्ने प्रयास गरिरहेको’ बताएका छन्।
यसअघि उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि फेडले ब्याजदर घटाउनुपर्ने प्रशासनको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनले प्रशासनले ब्याजदर कम राख्न विभिन्न कदम चालिरहेको उल्लेख गर्दै फेडबाट पनि सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए।
ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्टले पनि आपूर्ति पक्षमा आएको झट्काका कारण उत्पन्न मुद्रास्फीतिको दोस्रो वा तेस्रो चरणका प्रभाव नदेखिएसम्म फेडले सामान्यतया ब्याजदर नबढाउने गरेको बताएका छन्।
प्रशासनको दबाब फेड अध्यक्ष केभिन वार्शका लागि चुनौतीपूर्ण समयमा आएको छ। सेप्टेम्बरको बैठकमा ब्याजदर वृद्धि हुने सम्भावनालाई बजारले हाल करिब ६० प्रतिशतको सम्भावनाका रूपमा मूल्यांकन गरिरहेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक भएको बलियो रोजगारी प्रतिवेदनपछि भने ब्याजदर वृद्धिको सम्भावना केही बढेको छ।
यो बैठक नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनभन्दा करिब दुई महिनाअघि हुँदैछ। सर्वेक्षणहरूले उच्च मूल्यवृद्धि र ब्याजदरका कारण अमेरिकी मतदातामा प्रशासनप्रति असन्तुष्टि व्यापक रहेको देखाएका छन्।
यद्यपि ट्रम्प प्रशासनको दबाबले वार्शको मौद्रिक नीति निर्णयमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ले गत महिना ट्रम्पले वार्शसँग पटक–पटक कुराकानी गरेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। उनका केही सहयोगीले समेत उक्त रिपोर्टको समर्थन गरेका थिए। तर ट्रम्पले आफूले राष्ट्रपतिको रूपमा वार्शसँग एकपटक मात्रै कुराकानी गरेको दाबी गरेका छन्।
वार्शले भने राष्ट्रपति वा राजनीतिक दबाबले आफ्ना निर्णयमा प्रभाव नपारेको बताउँदै आएका छन्। जुलाईमा संसद्मा दिएको बयानमा उनले फेडले ब्याजदर स्थिर राखेको र कटौती नगरेको तथ्यलाई केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपि उनले राष्ट्रपति तथा अन्य राजनीतिज्ञलाई फेडको नीतिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने अधिकार रहेको पनि बताएका छन्।
(1).gif)
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको अवस्थामा ब्याजदर पनि न्यून हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। प्रशासनका अधिकारीहरूले पछिल्लो तीन महिनाको वार्षिकीकृत कोर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) वृद्धि दर १.६ प्रतिशत रहेको तथ्यलाई जोड दिएका छन्। यसको तुलनामा फेडले प्राथमिकताका साथ हेर्ने कोर व्यक्तिगत उपभोग खर्च (पीसीई) मूल्य सूचकांकको तीन महिनाको वार्षिकीकृत वृद्धि दर ३ प्रतिशतभन्दा केही माथि छ।
फेडका केही अधिकारीहरूले भने पछिल्ला पाँच वर्षदेखि मुद्रास्फीति फेडको २ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा उल्लेख्य रूपमा माथि रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनको महसुल र इरानसँगको युद्धका कारण बढेको ऊर्जा लागतबाहेक पनि मुद्रास्फीतिका अन्य संकेत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
जुलाईमा भएको एफओएमसी बैठकमा ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णयविरुद्ध बेथ ह्यामक, निल काश्कारी र लोरी लोगानले असहमति जनाउँदै ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर बढाउनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए।
अगस्टमा ज्याक्सन होलमा दिएको भाषणमा वार्शले फेडको ध्यान मुद्रास्फीतिमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए। उनका अनुसार पीसीई मूल्य सूचकांकमा समावेश १९९ मध्ये ५४ वटा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पछिल्लो १२ महिनामा ३ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले आर्थिक वृद्धि आफैंले मुद्रास्फीति सिर्जना नगर्ने तर्क गर्दै आएको छ। कर कटौती तथा उच्च पूँजी लगानीमार्फत अर्थतन्त्रको आपूर्ति क्षमता विस्तार गर्न सके उत्पादन बढ्ने र मुद्रास्फीतिको दबाब कम हुने प्रशासनको दाबी छ।
तर यस्तो तर्कले अर्थशास्त्रको एउटा स्थापित अवधारणालाई चुनौती दिएको छ। अर्थतन्त्र आफ्नो उत्पादन क्षमताभन्दा तीव्र गतिमा विस्तार हुँदा मुद्रास्फीतिको जोखिम बढ्न सक्ने मान्यता अर्थशास्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। ‘फिलिप्स कर्भ’ सिद्धान्तले पनि श्रम बजारमा देखिने कसिलोपन र ज्याला वृद्धिलाई मुद्रास्फीतिसँग जोड्छ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको बलियो रोजगारी प्रतिवेदनपछि बजारले फेडको ब्याजदर वृद्धिको सम्भावना बढाउनुको एउटा कारण यही हो। यद्यपि रोजगारी प्रतिवेदनमा ज्याला वृद्धि भने नियन्त्रणमै देखिएको छ। अगस्टमा औसत प्रतिघण्टा ज्याला ०.३ प्रतिशतले बढेको थियो भने वार्षिक आधारमा वृद्धि ३.१ प्रतिशत थियो। सोही समयमा बेरोजगारी दर ४.१ प्रतिशतमा कायम रहेको थियो।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।