४ बुँदा कार्यान्वयन भए सेयरबजारमा दीर्घकालीन पूँजी बढ्ने : तारा फुल्लेल

काठमाण्डौ । सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तारा फुल्लेलले पूँजीबजार सुधारका २१ बुँदामध्ये विशेषगरी १५, १६, २० र २१ नम्बरका बुँदा कार्यान्वयन भए बजारमा वास्तविक माग र दीर्घकालीन पूँजी बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएका छन ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले हिजो मात्रै सार्वजनिक गरेको पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनाअनुसार सुधार योजनामा आईपीओ प्रणालीदेखि दोस्रो बजार, संस्थागत लगानी, ऋणपत्र बजार र कर प्रणालीसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

प्रस्तावित सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए सेयरबजारको तरलता, संस्थागत सहभागिता, लगानीका विकल्प र लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

योजनामा आईपीओका लागि योग्यता, मूल्य निर्धारण, प्राईस छनोट र बुक बिल्डिङ स्पष्ट गर्ने, इटीएफ तथा ऋणपत्र बजार विकास गर्ने, ब्रोकर कम्पनीलाई आधुनिक बनाउने तथा मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सेक्युरिटिज लेन्डिङ र सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेप्सेको पुनर्संरचना, नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश, कर्पोरेट बण्ड मार्केट तथा ग्रीन–सोसल–प्रोजेक्ट बण्डको विकास लगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

सुधार योजनाले संस्थागत लगानीकर्ताको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा सहभागिता बढाउने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डको लगानीलाई धितोपत्रतर्फ पुनर्सन्तुलन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले बजारमा ठूलो र दीर्घकालीन संस्थागत पूँजी भित्र्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, दीर्घकालीन सेयर लगानीलाई कर प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । मूल दस्तावेजमा ३६५ दिनभन्दा बढी सेयर स्वामित्वमा राख्ने लगानीको लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा कम अवधिको लगानीमा ५ प्रतिशत दरको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

पूँजीबजार सुधारका २१ बुँदामध्ये १५, १६, २० र २१ नम्बरका प्रस्तावलाई शेयर लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण मानिएको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको बजार प्रवेश: कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा थप सहभागी गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट बजारमा ठूलो र दीर्घकालीन पूँजी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ।

संस्थागत लगानीको Portfolio Rebalancing: बैंक निक्षेपमा केन्द्रित संस्थागत लगानीलाई पुनर्सन्तुलन गरी धितोपत्रमा लगानी गर्न सहज बनाउने प्रस्ताव छ। यसले शेयर बजारमा संस्थागत पूँजी र दीर्घकालीन लगानी बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दीर्घकालीन लगानीमा कर प्रोत्साहन: ३६५ दिनभन्दा बढी शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताका लागि ३.७५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधिको लगानीमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै शेयरमा भएको नोक्सानी समायोजन गरी वास्तविक खुद नाफामा मात्र कर लगाउने प्रणाली सुधारको विषय पनि समेटिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजार लगानी: बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गरेको लगानीलाई अत्यधिक अल्पकालीन सट्टेबाजीबाट जोगाउन न्यूनतम ४५ दिनको लगानी अवधि कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।