.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले रूसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहितको विधेयक २६२–१५९ मतले पारित गरेको छ। विधेयकले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई रूसबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल तथा प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउन सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ।
‘लिन्डसे ग्राहम स्यान्क्सनिङ रशा एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नाम दिइएको उक्त विधेयकको सम्भावित प्रभावमा भारत पनि पर्न सक्छ। चीन, स्लोभाकिया, हंगेरी र अजरबैजानलगायत रूसबाट ऊर्जा आयात गर्ने देशहरू पनि परिस्थितिअनुसार ट्यारिफको दायरामा आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयक अमेरिकी सिनेटबाट यसअघि नै ठूलो बहुमतले पारित भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएपछि अब यो राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरका लागि जाने प्रक्रियामा छ।
विधेयकले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई रूसबाट तेल तथा ग्यास आयात गर्ने देशमाथि ट्यारिफ लगाउने अधिकार दिने भए पनि त्यस्तो ट्यारिफ लगाउन अनिवार्य भने गर्दैन। साथै, रूसबाट ऊर्जा आयात घटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेका अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूका लागि केही छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
कानूनअनुसार, कार्यान्वयन हुनुअघिको १२ महिनामा रूसबाट कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो पाँच देशमध्ये कुनै देशले कानुन लागू भएको ३० दिनपछि पनि रूसबाट नयाँ तेल खरिद जारी राखेमा त्यसमाथि ट्यारिफ लगाउन सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, रूसलाई तेलसम्बन्धी प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्ने प्रमुख पाँच देशमध्ये पर्ने राष्ट्र पनि ट्यारिफको दायरामा आउन सक्छ। यद्यपि, रूसबाट प्राकृतिक ग्यास आयात घटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेका वा रूसको कुल ग्यास निर्यातमध्ये १५ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा आयात गर्ने देशका लागि छुटको प्रावधान छ।
विधेयकलाई सबै सांसदले समर्थन गरेका छैनन्। डेमोक्रेट सांसद स्टेनी होयरले रूसबाट तेल आयात गर्ने शीर्ष १० देशलाई विधेयकमा समेट्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। तर उक्त संशोधन अन्तिम विधेयकमा समावेश हुन सकेन।
हाउस फरेन अफेयर्स कमिटीका डेमोक्रेटिक सदस्य ग्रेगरी मीक्सले राष्ट्रपतिलाई ट्यारिफ लगाउने थप व्यापक अधिकार दिन नहुने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पसँग रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पहिल्यै भए पनि त्यसको पर्याप्त प्रयोग नभएको उनको दाबी छ।
न्यूयोर्कका डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रिजले पनि विधेयकको आलोचना गर्दै डेमोक्रेटहरू युक्रेनलाई समर्थन गरिरहने भए पनि प्रस्तुत विधेयकले त्यस लक्ष्य हासिल गर्ने प्रभावकारी बाटो नदिने बताएका छन्।
मतदानमा ५८ डेमोक्रेट सांसदले विधेयकको पक्षमा र १५२ जनाले विपक्षमा मतदान गरे। रिपब्लिकन सांसदमध्ये २०३ जनाले पक्षमा र सात जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
विधेयकका आलोचकहरूले राष्ट्रपतिलाई अत्यधिक ट्यारिफ अधिकार दिइँदा त्यसको आर्थिक भार अन्ततः अमेरिकी उपभोक्तामाथि पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। क्यानडा तथा युरोपेली संघजस्ता अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रमाथि समेत राष्ट्रपतिको ट्यारिफ लगाउने क्षमता विस्तार हुन सक्ने विषयमा केही सांसदले प्रश्न उठाएका छन्।
अर्कोतर्फ, विधेयकका समर्थकहरूले रूसलाई ऊर्जा बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी घटाएर युक्रेन युद्धमा दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभामा मतदान हुनुअघि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक पारित गर्न अमेरिकी सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
जेलेन्स्कीले युद्धको अवस्थामा कहिलेकाहीँ केही नगर्नुभन्दा पूर्ण रूपमा सही नभए पनि निर्णय लिनु राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका लागि यो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण भएको भन्दै विधेयक पारित गरी समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनले अमेरिकी प्रशासनबाट पनि बलियो निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पका व्यक्तिगत निर्णयसमेत महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए।
यसअघि विधेयकका समर्थक अमेरिकी सांसदहरूले पनि रूसमाथि आर्थिक दबाब बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका थिए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख माइक जोनसनले रूसले विभिन्न देशबाट प्राप्त हुने आर्थिक स्रोत र ऊर्जासम्बन्धी आम्दानीमार्फत युद्ध सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाउँदै विधेयकलाई त्यसविरुद्धको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
(1).gif)
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।