तेल ८० डलरमा झर्ने प्रक्षेपण : विश्वलाई महँगीबाट राहत मिल्ला, नेपालमा के असर ?

काठमाण्डौ । महँगो पेट्रोलियम पदार्थको दबाब झेलिरहेका उपभोक्ता र आयातकर्ता मुलुकका लागि राहतको सम्भावना देखिएको छ। अमेरिकी लगानी बैंक गोल्डम्यान स्याक्सले मध्यपूर्वबाट आपूर्ति सुधारिँदै गए सन् २०२७ मा ब्रेन्ट कच्चा तेलको औसत मूल्य प्रतिब्यारेल ८० अमेरिकी डलरमा झर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। 

तर यसको अर्थ तेलको मूल्य तत्कालै ‘क्र्यास’ हुँदै छ भन्ने होइन। बैंकको अनुमान आगामी वर्षको औसत मूल्यबारे हो। आपूर्ति मार्ग र उत्पादनमा सुधार आए मूल्य क्रमशः घट्ने आधार छ भने युद्ध र पूर्वाधारमाथिको आक्रमणले त्यसलाई उल्ट्याउने जोखिम पनि कायमै छ।

तत्कालको गिरावट होइन, आगामी वर्षको अनुमान

गोल्डम्यान स्याक्सका अनुसार ब्रेन्टको मूल्य डिसेम्बर २०२६ मा प्रतिब्यारेल ९० डलर रहने अपेक्षा छ। उल्लेखनीय कुरा, बैंकले यो अनुमान पहिलेको ८५ डलरबाट बढाएको हो। अर्थात्, आगामी वर्ष सस्तो हुने अपेक्षा राखे पनि उसले निकट अवधिको जोखिम बढेको स्वीकार गरेको छ।

मंगलबार प्रारम्भिक एसियाली कारोबारमा ब्रेन्ट वायदा प्रतिब्यारेल १०९.३६ डलर र अमेरिकी डब्लूटीआई वायदा १०३.३२ डलर आसपास रहेको वाल स्ट्रिट जर्नलले उल्लेख गरेको छ। यी तत्कालीन कारोबारका मूल्य हुन्, जुन निरन्तर बदलिन्छन्।

यसले अहिलेको महँगो बजार र सन् २०२७ को सस्तो तेलको प्रक्षेपणबीच अझै ठूलो दूरी रहेको देखाउँछ।

आपूर्ति फर्किएपछि मूल्यमा दबाब पर्ने अपेक्षा

गोल्डम्यान स्याक्सको विश्लेषणमा मध्यपूर्वका निर्यातकर्ताले अवरोधबीच वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्था अपनाइरहेका छन्। पाइपलाइन र ट्यांकरको उपलब्धतामा सुधार हुँदै गए आपूर्ति थप सहज हुने अपेक्षा छ।

बैंकको आधारभूत परिदृश्यमा सन् २०२६ को चौथो त्रैमासिक र सन् २०२७ मा विश्व बजार मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने अवस्थामा जानेछ। मूल्य घट्ने अनुमानको मुख्य आधार यही हो। 

यद्यपि, निर्यातको पुनरुत्थानसम्बन्धी केही अनुमानमा गतिविधि लुकाएर चल्ने ट्यांकरबाट हुने ढुवानीसमेत समेटिएको छ। त्यसैले आपूर्ति सुधारको गति र परिमाणलाई निश्चित तथ्यभन्दा विश्लेषकको आकलनका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

अर्को प्रक्षेपण पनि सस्तो तेलतर्फ, तर समय फरक

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन अर्थात् ईआईएले पनि सन् २०२७ मा तेलको मूल्य घट्ने अपेक्षा गरेको छ। उसको पछिल्लो प्रक्षेपणमा ब्रेन्टको औसत मूल्य सन् २०२६ को चौथो त्रैमासिकमा १०५ डलर रहनेछ।

आपूर्ति सहज हुँदै गए सन् २०२७ को दोस्रो त्रैमासिकमा औसत मूल्य ८७ डलर र चौथो त्रैमासिकमा ७४ डलरमा झर्ने अनुमान छ। पूरै सन् २०२७ को औसत भने ८४ डलर राखिएको छ।

संस्था	अवधि	ब्रेन्टको अनुमानित औसत मूल्य
गोल्डम्यान स्याक्स	सन् २०२७	प्रतिब्यारेल ८० डलर
ईआईए	सन् २०२७	प्रतिब्यारेल ८४ डलर
ईआईए	सन् २०२७ को चौथो त्रैमासिक	प्रतिब्यारेल ७४ डलर

यी अनुमानले आगामी वर्ष राहतको सम्भावना देखाए पनि एउटै गति र एउटै मूल्यमा सहमति नभएको स्पष्ट हुन्छ।

आपूर्ति बढ्दा पनि तेल किन महँगो छ ?

तेलको मूल्य आज बजारमा उपलब्ध परिमाणले मात्रै तय गर्दैन। भोलि आपूर्ति रोकिन सक्छ भन्ने डरको मूल्य पनि त्यसमा जोडिन्छ।

गोल्डम्यान स्याक्सले तेल पूर्वाधारमाथिको सम्भावित आक्रमण, न्यून मौज्दात र भण्डार पुनः भर्ने मागलाई उच्च मूल्यका कारण मानेको छ। बैंकको विश्लेषणअनुसार ब्रेन्टको तत्काल आपूर्ति मूल्यमा जोखिमबापत झन्डै २५ डलर अतिरिक्त मूल्य जोडिएको हुन सक्छ।

ईआईएले पनि असुरक्षित समुद्री मार्ग, बढेको बीमा तथा ढुवानी खर्च र लामो वैकल्पिक यात्राले तेलको आपूर्ति लागत बढाएको जनाएको छ। निर्यात सहज भए पनि खाली भएका भण्डार पुनः भरिन समय लाग्ने भएकाले मूल्य तुरुन्त सामान्य अवस्थामा नफर्कन सक्छ।

उल्टो अवस्था आए १२५ डलरसम्मको जोखिम

तेल बजारको अनिश्चितता कति ठूलो छ भन्ने गोल्डम्यान स्याक्सका वैकल्पिक परिदृश्यले देखाउँछन्।

बैंकको विश्लेषण उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार खाडी क्षेत्रको उत्पादन लामो समय ठूलो परिमाणमा अवरुद्ध रहे सन् २०२७ मा ब्रेन्टको औसत मूल्य करिब १२५ डलर पुग्न सक्छ। आपूर्ति अपेक्षाभन्दा छिटो सामान्य भए भने मूल्य ६० डलरको तहमा झर्न सक्ने अर्को परिदृश्य छ। यी आधारभूत अनुमान नभई फरक आपूर्ति अवस्थाका सम्भावना हुन्। 

यसैले ‘तेल निश्चित रूपमा ८० डलरमा आउँछ’ भन्ने निष्कर्षभन्दा ‘आपूर्ति सुधार कायम रहे मूल्य घट्ने आधार बलियो हुन्छ’ भन्ने बुझाइ बढी उपयुक्त देखिन्छ।

नेपालमा पेट्रोल–डिजेल पनि सस्तिएला ?

नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तेल सस्तिनु सकारात्मक संकेत हो। तर कच्चा तेलको मूल्यमा भएको परिवर्तन नेपाली पम्पको मूल्यमा उही अनुपातमा र तत्कालै देखिन्छ भन्ने हुँदैन।

नेपाल आयल निगमको खरिद संरचनासम्बन्धी आधिकारिक विवरणले निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्रशोधित पेट्रोल र डिजेल खरिद गर्ने तथा त्यसको मूल्य प्रशोधित उत्पादनका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँग सम्बन्धित रहने उल्लेख गर्छ। त्यसैले ब्रेन्टको भाउसँगै पेट्रोल–डिजेलको छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। 

नेपालमा सम्भावित प्रभावको आर्थिक अर्थ यस्तो हुन्छ-प्रशोधित इन्धनको खरिद लागत घटे आयात खर्चमा राहतको आधार बन्न सक्छ। त्यसले ढुवानी र उत्पादन खर्च घटाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर उपभोक्तासम्म पुग्ने वास्तविक राहत विनिमय दर, कर, अन्य लागत र निगमको मूल्य समायोजनमा निर्भर हुनेछ।

अहिलेको महत्वपूर्ण संकेत तेल तुरुन्त सस्तो भइसकेको भन्ने होइन। मध्यपूर्वको आपूर्ति सुधार टिक्यो भने आगामी वर्ष महँगो इन्धनको दबाब कम हुन सक्छ; तनाव चर्कियो भने यही राहतको प्रतीक्षा फेरि लम्बिन सक्छ।