काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले वैकल्पिक लगानी कोषको दायरा फराकिलो बनाउँदै नयाँ नियमावली ल्याउने तयारी गरेको छ। बोर्डले हाल कार्यान्वयनमा रहेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को ४५ पृष्ठ लामो मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको हो।
बोर्डले मस्यौदासँगै नयाँ नियमावलीका प्रमुख विशेषता र पुरानो व्यवस्थासँगका भिन्नता समेटिएको सात पृष्ठको तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक दस्तावेजसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त दस्तावेजअनुसार नयाँ नियमावलीले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा केन्द्रित लगानी प्रणालीलाई विस्तार गर्दै एन्जल फन्ड, एसएमई फन्ड, सामाजिक प्रभाव कोष, पूर्वाधार कोष, डेट फन्ड तथा फन्ड अफ फन्ड्सजस्ता वैकल्पिक लगानीका उपकरणलाई समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।
मस्यौदाको महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव कोष व्यवस्थापकको चुक्तापुँजी बढाउनु हो। हाल २ करोड रुपैयाँ रहेको न्यूनतम चुक्तापुँजी ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। पुराना अनुमतिपत्र प्राप्त व्यवस्थापकले भने तीन वर्षभित्र उक्त पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ।
लगानीकर्ताका लागि पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य वैकल्पिक लगानी कोषमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भए पनि भेन्चर क्यापिटल, एसएमई, सामाजिक प्रभाव तथा एन्जल फन्डमा न्यूनतम लगानी सीमा २५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नियमावलीको मस्यौदाअनुसार वैकल्पिक लगानी कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ हुनेछ। एउटा कोषमा अधिकतम २०० इकाईधनी रहन सक्नेछन् भने कोषको अवधि ५ देखि १५ वर्षसम्म हुनेछ। कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित कोषमा न्यूनतम २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
त्यस्तै, एउटै कम्पनी वा क्षेत्रमा कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने प्रस्ताव छ। क्षेत्रविशेषमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित कोषलाई भने क्षेत्रगत सीमामा छुट दिइनेछ।
नयाँ मस्यौदाले कोषलाई लगानीको प्रकृति र जोखिमका आधारमा तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कोषलाई कम्पनी, ट्रस्ट वा सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) संरचनामा समेत स्थापना गर्न सकिनेछ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी कोष तथा कोष व्यवस्थापकले नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा स्थानीय अनुमतिप्राप्त व्यवस्थापकमाफर्त कोष परिचालन गर्न सक्नेछन्। विदेशी लगानीकर्ताले वैकल्पिक लगानी कोषका इकाई खरिद गर्न तथा आवश्यक स्वीकृतिपछि लगानी र मुनाफा फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।
यसैगरी, कोषका इकाई दोस्रो बजारमा सूचीकरण गरी योग्य लगानीकर्ताबीच कारोबार गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो कारोबार न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
कोष व्यवस्थापकलाई थप जवाफदेही बनाउन लगानीकर्ताको उपयुक्तता परीक्षण, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणका प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएका छन्।
बोर्डले नयाँ नियमावलीमार्फत परम्परागत बैंक कर्जा र सार्वजनिक पुँजीबजारभन्दा बाहिर दीर्घकालीन लगानीका स्रोत विस्तार गर्ने, स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र निजी तथा विदेशी पुँजी परिचालन बढाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा पुँजीबजार सुदृढीकरण र पुनरुत्थान कार्ययोजनालाई समेत आधार मानेर तयार पारिएको मस्यौदामा बोर्डले सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव मागेको छ।
सुझावहरू बोर्डको इमेल [email protected] मा पठाउन सकिनेछ। प्राप्त सुझाव अध्ययन गरेपछि नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइने बोर्डले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।