काठमाण्डौ । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा किसानबाट १ लाख ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने भएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमै धान खरिद गर्न कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको हो।
किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउने तथा बजारमा बिचौलियाको प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले कम्पनीले पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न खरिद केन्द्रमार्फत धान संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। यस कार्यक्रममा कर्णालीको जुम्लामा उत्पादन हुने प्रसिद्ध कालीमार्सी धानलाई समेत समेटिएको छ।
कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार किसानले उत्पादन गरेको धान सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमै बिक्री गर्न पाउने वातावरण बनाउन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
विगतका वर्षहरूमा सरकारी निकायले समयमै धान खरिद नगर्दा किसानहरू स्थानीय व्यापारी र बिचौलियालाई कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य हुने गरेका थिए। यसपटक भने धान भित्र्याउने समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर त्यस्तो समस्या कम गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ।
कम्पनीले जिल्लागत उत्पादन, धानको जात, स्थानीय बजारको माग र उपलब्ध स्रोतलाई आधार मानेर खरिद कोटा निर्धारण गरेको जनाएको छ।
सबैभन्दा बढी धान खरिद गर्ने लक्ष्य बर्दियाको राजापुर र कैलालीको धनगढीमा राखिएको छ। यी दुवै केन्द्रबाट ३०–३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने योजना छ।
त्यसैगरी धनुषाको जनकपुरबाट १४ हजार, झापाको बिर्तामोडबाट १२ हजार तथा मोरङको विराटनगर, पर्साको वीरगञ्ज र बाँकेको नेपालगञ्जबाट १०–१० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरिएको छ।
सिराहाको लहान र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट ८–८ हजार क्विन्टल तथा रुपन्देहीको भैरहवा र दाङको तुलसीपुरबाट ५–५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने योजना छ। जुम्लाबाट भने २०० क्विन्टल कालीमार्सी धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कम्पनीका खरिद विभाग प्रमुख अन्तरराज पौडेलका अनुसार धनगढीमा मंसिर १ गतेदेखि नै धान खरिद सुरु भइसकेको छ। पहिलो दिनमै उक्त केन्द्रबाट ५०० क्विन्टलभन्दा बढी धान खरिद गरिएको छ।
बर्दियाको राजापुर र दाङको तुलसीपुरमा पनि आवश्यक प्रशासनिक तयारी पूरा भएको छ। स्थानीय प्रशासन, किसान प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी ती केन्द्रबाट दुई दिनभित्र धान खरिद सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।
तर कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा भने धान खरिदको कोटा विवाद देखिएको छ। कम्पनीले त्यहाँ ८ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखे पनि किसानहरूले उक्त परिमाण अपर्याप्त भएको भन्दै थप २० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्न माग गरेका छन्।
किसानहरूको माग बढेपछि महेन्द्रनगरमा सुरु गरिएको टोकन वितरण कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।
खरिद प्रमुख पौडेलका अनुसार किसानको माग सम्बोधन गर्न थप बजेट आवश्यक भएकाले मन्त्रालय र सरकारसँग औपचारिक रूपमा बजेट माग गरिएको छ। थप बजेट उपलब्ध भए महेन्द्रनगरको खरिद कोटा बढाएर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सिराहालगायत जिल्लामा भने किसानहरूले अझै धान काट्ने तथा भित्र्याउने काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ किसान बिक्रीका लागि तयार भएपछि खरिद केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने कम्पनीको तयारी छ।
यसैबीच, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भइसके पनि नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन।
पूर्णकालीन नेतृत्वको अभावले दैनिक प्रशासनिक काममा ठूलो समस्या नदेखिए पनि दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय, थप बजेट व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय समन्वयमा कठिनाइ हुने गरेको कम्पनीका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
कम्पनीले धान खरिदसँगै खाद्यान्न आपूर्ति तथा बजार हस्तक्षेपका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चाडपर्वलाई लक्षित गरी खरिद गरिएको ३५ हजार क्विन्टल चिनी प्रतिकिलो १०९ रुपैयाँका दरले बिक्री गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
त्यस्तै, देशभर एक सयभन्दा बढी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको थियो।
कम्पनीले उपभोक्तालाई स्वचालित प्रणालीबाट खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘राइस एटीएम’ सञ्चालनको तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) भारतको प्राविधिक टोलीले मेसिनको परीक्षण, सफ्टवेयरसम्बन्धी काम तथा आवश्यक सुधार सम्पन्न गरिसकेको जनाइएको छ।
कम्पनीले काठमाण्डौको थापाथलीस्थित आफ्नै बिक्री केन्द्रलाई समेत पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सरकारी समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कार्यक्रमले किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर सीमित खरिद कोटा र बजेटका कारण सबै किसानको धान सरकारी निकायले खरिद गर्न सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन।
विशेषगरी कञ्चनपुरमा देखिएको कोटा विवादले किसानको उत्पादन र सरकारी खरिद क्षमताबीचको अन्तर उजागर गरेको छ। यस्तो अवस्थामा धान खरिदको बजेट थप गर्ने तथा खरिद केन्द्र समयमै सञ्चालनमा ल्याउने विषय कम्पनीका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।