काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तथा रणनीतिकार कुमार ब्यञ्जनकार ‘कुमार बेन’ विरुद्ध डिजिटल प्रमाण नष्ट गरेको र प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको आरोपमा जाहेरी परेको छ।
जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले बुधबार प्रहरी कार्यालय भद्रकालीमा ब्यञ्जनकारविरुद्ध जाहेरी दिएका हुन्। उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८९ अन्तर्गत ‘झुटा प्रमाण बनाउन नहुने’ कसुरमा अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
जाहेरीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका ईनम सापकोटाका दुईवटा मोबाइल फोनमा ब्यञ्जनकारले अनधिकृत पहुँच पुर्याएको आरोप लगाइएको छ।
जाहेरीकर्ताका अनुसार प्रहरी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित ती मोबाइल फोन डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि ब्यञ्जनकारको ललितपुरस्थित ज्वागल निवासमा दुई दिनसम्म राखिएका थिए।
विशेषगरी २०८३ असोज १६ गते अर्थात् सन् २०२६ अक्टोबर २ को राति ९ बजेर १५ मिनेटमा सापकोटाका मोबाइल फोन ब्यञ्जनकारको निवासमा रहेको तथ्य प्रहरीको लोकेसन ट्र्याकिङबाट पुष्टि भएको दाबी जाहेरीमा गरिएको छ।
मोबाइल फोन प्रहरीलाई फिर्ता गरिएपछि गरिएको भनिएको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणका क्रममा ह्वाट्सएप र फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालका खातामा अनधिकृत पहुँच पुर्याइएको, विभिन्न सामग्रीको स्क्रिनसट लिइएको तथा सापकोटा र ब्यञ्जनकारबीच आदानप्रदान भएका केही महत्त्वपूर्ण सन्देश मेटिएको दाबीसमेत जाहेरीमा उल्लेख छ।
यद्यपि यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणको आधिकारिक प्रतिवेदन तथा प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको विवरणमा समावेश छैन।
जेनजी मुभमेन्ट नेपालले राज्यको उच्च सल्लाहकार पदमा रहेका व्यक्तिबाट अनुसन्धानसँग सम्बन्धित डिजिटल उपकरणमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइएको भए त्यो गम्भीर कानुनी तथा नैतिक प्रश्न हुने जनाएको छ।
संस्थाले यस्तो गतिविधिबाट अनुसन्धानका सम्भावित प्रमाण नष्ट हुने, छानबिन प्रभावित हुने तथा सम्बन्धित व्यक्तिको गोपनीयताको हकसमेत उल्लंघन हुने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ।
जाहेरीमा ब्यञ्जनकारले पदीय प्रभाव प्रयोग गरी अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ। यस विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।
जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा आफूसँग उपलब्ध प्रमाणहरू जाहेरीसाथ पेस गरेको जनाएको छ।
संस्थाले मुलुकी अपराध संहिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कसुर पुष्टि भए संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध डिजिटल प्रमाण नष्ट गरेको आरोपसहित जाहेरी पर्नुले अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षता र संवेदनशील प्रमाणको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी प्रहरी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मोबाइल फोन आधिकारिक नियन्त्रणभन्दा बाहिर कसरी पुगे, ती उपकरणमा कसले पहुँच प्राप्त गर्यो र त्यसबाट अनुसन्धानमा कुनै असर परेको थियो वा थिएन भन्ने विषय छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।