काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेश पुगेका करिब एक लाख ५० हजार नेपाली महिला विभिन्न प्रकारका हिंसा तथा शोषणमा परेको दाबी सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव बेचबिखन र महिला हिंसाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको भन्दै राज्यको नियमन तथा निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्दै आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले यस्तो तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी हुन्।
उनले वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा विदेश पुर्याइएका अनुमानित डेढ लाख महिला विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेको, शोषणमा परेको वा हिंसाको सामना गरिरहेको दाबी गरिन्। यद्यपि उक्त संख्या पुष्टि गर्ने विस्तृत अध्ययन वा आधिकारिक तथ्यांकको आधार बैठकमा सार्वजनिक भएको विवरणमा उल्लेख छैन।
आयोगकी सदस्य खतिवडाले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका नाममा सञ्चालन भइरहेका केही संस्थाहरूबाटै गैरकानुनी गतिविधि हुने गरेको समेत दाबी गरिन्।
उनका अनुसार आयोगले देशका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा गरेको अनुगमनका क्रममा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि खटिएका केही संस्थाको गतिविधि नै शंकास्पद देखिएको थियो।
मानव बेचबिखन रोकथाम तथा उद्धारका लागि स्थापना भएका संस्थाहरूले नै गैरकानुनी गतिविधिमा सहयोग गरेको पाइएको उनको भनाइ छ। यस्ता संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा कानुनी कारबाहीका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
यसैबीच, माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको भन्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
उनले नेपालमा मुख्यतः सीमापार मानव बेचबिखन, देशभित्रै नाबालिगमाथि हुने यौन शोषण तथा वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने मानव तस्करी र हिंसा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको बताइन्।
कोइरालाका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपय नेपाली महिला गन्तव्य मुलुकमा शारीरिक तथा यौन हिंसाको सिकार हुने गरेका छन्। विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूबाट समेत गम्भीर हिंसामा परेका महिलाको उद्धारका लागि सहयोग मागिने गरेको उनले जानकारी दिइन्।
राज्यकै अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला विदेश पुगेपछि हिंसा र शोषणमा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कोइरालाले काठमाण्डौ उपत्यकाका केही डान्सबार, क्लब तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा नाबालिग बालबालिकालाई लागुऔषध सेवन गराई शोषण गर्ने गतिविधि भइरहेको दाबीसमेत गरिन्।
विशेषगरी ठमेल र बसपार्क आसपासका क्षेत्रमा बालबालिकालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर दुर्व्यसन तथा शोषणमा संलग्न गराउने समस्या देखिएको भन्दै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था कडा बनाउनुपर्ने बताइन्।
बैठकमा नेपाल प्रहरीकी अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक मिरा चौधरीले मानव बेचबिखनलाई सीमापार अपराधका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने धारणा राखिन्।
उनले देशभित्र हुने मानव बेचबिखन तथा शोषण र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने मानव तस्करीलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गरी त्यसअनुसार कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन्।
चौधरीका अनुसार तत्काल मानव बेचबिखनको स्पष्ट स्वरूपमा नदेखिएका कतिपय गतिविधिले भविष्यमा गम्भीर शोषण तथा तस्करीको जोखिम सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसैले सम्भावित जोखिम पहिचानदेखि पीडितको उद्धार र पुनर्स्थापनासम्मका विषयलाई कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले काठमाण्डौलागायत विभिन्न क्षेत्रमा हुने यौन शोषण तथा हिंसाका घटनालाई समेत प्रस्तावित विधेयकले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।
समिति बैठकमा सहभागी अन्य सरोकारवालाहरूले मानव अंगको अवैध निष्कासन तथा अंग तस्करीका गतिविधिलाई समेत मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा स्पष्ट रूपमा समेट्न सुझाव दिएका छन्।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी, आन्तरिक बसाइँसराइ, रोजगारीको प्रलोभन र विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक बाध्यताको फाइदा उठाएर मानव बेचबिखन तथा शोषणका घटना हुने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले अपराधको बदलिँदो स्वरूपअनुसार कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका केही संस्थामाथि नै गैरकानुनी गतिविधिको आरोप लाग्नुले यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सरकारी निगरानीको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि आयोगले आरोप लगाएका संस्थाहरूको नाम, उनीहरूविरुद्ध भएका अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
समग्रमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकलाई पीडितको संरक्षण, अपराध अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र जोखिम न्यूनीकरणका दृष्टिले थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता बैठकमा औँल्याइएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।