.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निश्कासन गर्न दिइएको विषयको चौतर्फी आलोचना भएपछि चासो दिंदै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
समितिका सदस्य सचिव एकराम गिरीका अनुसार रिलायन्सको आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा धितोपत्र बोर्डले अपनाएको प्रक्रिया तथा विधि लगायतका विषयमा ५ बुँदे विषय राखेर ७ दिनभित्र जानकारी पठाउन पत्राचार गरिएको हो ।
(1).gif)
लेखा समितिले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा रिलायन्सको आईपीओको विषयमा आएका समाचारहरुप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै असार २५ गते(मंगलबार) पत्र पठाउँदै जानकारी मागेको उनले पुष्टि गरे ।
लेखा समितिले रिलायन्सको आधारमूल्य के आधारमा तय गरिएको हो ? बुक बिल्डिङमा आउने कम्पनीको आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रक्रिया के हो ? भनी पहिलो प्रश्न सोधेको छ ।
यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङमा आइपीओ ल्याउँदा अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको उल्लेख गरेको थियो तर, अहिले एक वर्ष नपुग्दै उक्त आम्दानी घटेर २ रुपैयाँ ०८ पैसामा सीमित भएको छ । अर्थात यसअघि वित्तीय विवरण तयार गर्दा म्यानुपुलेसन भएको अनुमान गर्न किन नसकिने ? भनी दोश्रो प्रश्न उठाएको छ ।
लेखा समितिले सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्पनीका तर्फबाट जारी गरिएको आह्वान पत्रमा वित्तीय विवरणको प्रक्षेपण आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा प्रतिसेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा ३२.९० रुपैयाँ, २०८१।८२ मा ३२.८९ र २०८२।८३ मा ५३.९३ रुपैयाँ रहेकोमा कम्पनीबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी रुपैयाँ २.०८ मात्र देखाएको हुँदा प्रक्षेपित विवरण र वास्तविकतामा सामन्जस्यता नदेखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा के भएको हो, सोको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
रिलायन्समा बुक बिल्डिङका लागि बिड गर्न योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको उक्त कम्पनी वा कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग स्वार्थ बाँझिएको छ कि छैन ? बुक बिल्डिङमा कुन संस्थागत लगानीकर्ताले कति मूल्यमा कति कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएका थिए, सोको समेत विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, कम्पनीले तीनवटा आर्थिक वर्षमा फरक–फरक प्रतिशेयर आम्दानी (हरेक आबमा घट्दै गएको) सार्वजनिक गरेको देखिएकोले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको धारणा समेत मागिएको सदस्य सचिव गिरीले जानकारी दिए ।
यसअघि संसदकै अर्थसमितिमा समेत रिलायन्सको आईपीओमा भएको गडबडीको विषयमा प्रश्न उठेको थियो ।
सर्वत्र प्रश्न उठेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले असार २७ गते बोर्ड बैठक बोलाएको छ । बोर्डमा समेत पछिल्लो परिस्थितिको विषयमा छलफल हुन लागेको बुझिएको छ । चौतर्फी दवाबका कारण बोर्डले तत्कालका लागि रिलायन्सको आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया रोक्नसक्ने सम्भावना छ ।
.png)
.png)
(64).jpg)
.jpg)
(83).jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
