.gif)
_(1).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ५ बुँदे प्रष्टीकरण सोधेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको जारी आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया रोक्ने भएको छ ।
बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बिजशालासँग कुरा गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया तथा नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सात दिने स्पष्टीकरण सोधेपछि जारी प्रक्रिया स्थगन हुनेछ ।
सम्भवतः भोलि(बुधबार) नै धितोपत्र बोर्डको आकस्मिक बैठक बसी रिलायन्सको आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया स्थगनको निर्णय गर्नसक्नेछ ।
(1).gif)
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको भूमिकामा रहेका नरेन्द्र रानामगरलाई बोर्डका उच्च अधिकारीले सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रको विषयमा जानकारी गराइसकेका छन् । रानामगरले आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया रोक्ने नरोक्ने विषयमा केही भनिसकेका छैनन् ।
‘रानामगरले नचाहे पनि अब रिलायन्सको आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।’ बोर्डका ती अधिकारीले भने–‘संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै यसरी प्रश्न उठाएपछि नैतिक रुपमा समेत बोर्डलाई दवाब परेको छ । बोर्डको कामप्रति नै सशंय व्यक्त गर्दै प्रश्न उठाइसकेपछि जबरजस्ती निश्कासन प्रक्रिया जारी राख्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन ।’
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले विभिन्न पक्षहरुसँगको मिलेमतोमा बुक बिल्डिंग विधिको चरम दुरुपयोग गरी प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँको दरले आईपीओ बिक्री गर्न लागेको थियो । असार २७ गतेदेखि विदेशमा कार्यरत नेपालीका लागि आईपीओ निश्कासनको मिति तोकिएको थियो । तर, त्यसअघि आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया, त्यसमा भएको चलखेल र पैसाको प्रभाव लगायतका विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समिति अगाडि आएको हो ।
यसअघि समेत धितोपत्र बोर्डले यो कम्पनीको आईपीओ रोकेको थियो । तर, केही समय रोकिएको आईपीओलाई सबैतिरको सेटिङ मिलाई पुनः निश्कासन गर्ने बाटो खोलिएको थियो ।
यो आईपीओ निश्कासन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले धितोपत्र बोर्डदेखि अर्थमन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म नै प्रभाव पार्ने काम गरेको संगीन आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।
.gif)
.png)
(4).png)
.jpg)
(1).jpg)
(1).gif)
.gif)
