काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ आकर्षित हुने गरी नयाँ सरकार गठनको जिकिर गरिरहेको माओवादी लगायतका शक्तिकेन्द्रहरुलाई रोक्ने कांग्रेस–एमालेले पनि विशेष तयारी गरेका बुझिएको छ ।
एमालेका एक पदाधिकारीकाअनुसार माओवादीले सुरुवातदेखि नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने र यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ ।
माओवादीको एक्लो शक्तिले मात्र यस्तो जिकिर नभएको निश्कर्ष निकाल्दै एमाले र कांग्रेसले सम्भावित कदमहरुलाई रोक्न र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न बाध्य बनाउन प्रतिनिधिसभाका दुईतिहाई सांसदहरुको हस्ताक्षर नै तयार गरेका छन् ।
दुईतिहाई बढी सांसदहरुको समर्थन र हस्ताक्षरसहित प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अपीलसहितको राष्ट्रपति समक्ष समावेदन दिने तयारी गरिएको हो ।
भोलि संसदमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको सूचनाको विषयमा संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा लिखित जानकारी पठाउनेछ । त्यसलगत्तै कांग्रेस र एमाले लगायतका दलका दुईतिहाई सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको समावेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइनेछ ।
कांगे्रेस र एमालेका नेताहरुले अन्तिम अवस्थासम्म पनि माओवादीले खेलमा गडबड गर्ने प्रयासलाई जारी राखेको दाबी गरिरहेका छन् । केही विदेशी तत्वहरुले समेत यसमा साथ दिएकाले राजनीतिमा जुनसुकै ट्वीस्ट आउनसक्ने भन्दै संयुक्त सरकार चलाउने लगायतका विषयमा सहमति गरेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरु समेत हाई–अलर्टमा बसेका छन् ।
‘सत्ता गुमेको आवेगमा माओवादीले यो वा त्यो नाममा राष्ट्रपतिजस्तो स्वच्छ संस्थालाई विवादमा ल्याउने कोशिश गर्नेछ । यसको बेलैमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ र खेल्नेहरुलाई ठाउँ दिनुहुन्न भन्नेमा हामी दृढ छौं ।’ एमालेका ती नेताले भने–‘पूर्व अभ्यासहरु, अदालतका नजिरहरु तथा दुईतिहाई बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर हेरेर राष्ट्रपति संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गर्ने अपेक्षा छ ।’
यदि राष्टपति पौडेलले धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने छैनन् । किनभने उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।