काठमाडौं। सरकारी खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा प्रयोग हुने विद्युतीय खरिद प्रणाली (ईजीपी) पुनः सञ्चालनमा आएको छ।मंगलबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विश्वबाबू पुडासैनीले नयाँ संस्करणको ईजीपी प्रणाली उद्घाटन गरेका हुन्।यसअघि सुरक्षा जोखिम देखिएपछि पुरानो ईजीपी प्रणाली बन्द गरिएको थियो। लामो समय प्रणाली अवरुद्ध हुँदा सरकारी निकायका बोलपत्र र खरिद प्रक्रिया...
.jpg)
काठमाण्डौ । सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) दुई महिनादेखि ठप्प हुँदा सरकारी निकायको खरिद प्रक्रिया र विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गम्भीर साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै गत भदौ ११ गतेदेखि पुरानो ई–जीपी प्रणाली स्थगित गरेको थियो। प्रणाली बन्द...
काठमाण्डौ । सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने तथा समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने ६ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो। कालोसूचीमा परेसँगै सम्बन्धित कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म सरकारी निकायका कुनै पनि खरिद...
(143).png)
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा ६ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
(95).png)
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै पाँच निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । तीमध्ये कैलालीको धनगढीस्थित वराह डेभलपर्स प्रालिलाई तीन वर्ष र अन्य चार कम्पनीलाई दुई–दुई वर्ष सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
.png)
काठमाडौं। सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
(9).png)
काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ।यसअघि ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरिए पनि तोकिएको अवधिमा जवाफ नआएपछि कार्यालयले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र कालोसूचीमा...
काठमाण्डौ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनुशासन कायम गर्ने सरकारी प्रयासअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा करिब एक दर्जन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार...
