दश कित्ते नीतिका विषयमा फेरि बहस सुरु, के भन्छ धितोपत्र बोर्ड ?

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ल्याएको आईपीओमा १० कित्ते नीतिमा फेरि बहस सुरु भएको छ । धितोपत्र बोर्डले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मूक्तिनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा धितोपत्र बुक बिल्डिङ तथा धितोपत्र नियमावली संसोधन कार्य गर्न अध्ययन समिति बनाएको छ । उक्त समितिले हाल चर्चामा रहेको १० कित्ते नितिमा पनि पूनर्विचार गर्न सक्ने बजारमा केहीले अनुमान गरेका छन् । केही समयदेखि १० कित्ते नीतिका विषयमा बजारमा आ –आफ्ना तर्क चल्दै आएको छ ।  

बोर्डले विद्यार्थी, गृहिणी तथा स–साना पूँजी भएका वर्गको पूँजी बजारमा पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ बिसं २०७५ चैत २७ गतेदेखि १० कित्ते नीति लागू गरेको थियो ।

कुुनै समय साना र ठूला लगानीकर्ता छुट्टाएर आईपीओ बाँडफाँड गरिन्थ्यो । बजारमा विभिन्न कम्पनीहरुले निष्कासन गर्ने आईपीओमा ५० हजार रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई साना लगानीकर्ता र सोभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ठूला लगानीकर्ता भनेर परिभाषित गरिन्थ्यो । यसरी निष्कासन हुने आईपीओमा कुल संख्याको ६० प्रतशित साना र ४० प्रतिशत ठूला लगानीकर्तालाई छुट्याउने व्यवस्था थियो ।

त्यतिबेला पनि आईपीओमा सेयर पर्न भाग्यकै भर पर्नुपथ्र्यो भने पर्नेलाई न्यूनतम १० कित्ता नै आईपीओ पर्ने गथ्र्यो । तर पछि लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा सबैलाई आईपीओमा १० कित्ता अनिवार्य व्यवस्था ल्याइयो । मागभन्दा बढी आवेदन परेको खण्डमा भने गोलाप्रथाबाट १० कित्ता सेयर बाँडफाँढ गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही नियमअन्तर्गत रहेर पछिल्लो पटक नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को आईपीओ भर्ने सर्बसाधारणले ५० कित्तादेखि ६० कित्तासम्म सेयर पाएका थिए । बजारमा आईपीओमा १० कित्ता सेयरको पक्ष र विपक्षमा तर्क गर्नेहरुको जमात धेरै भेटिन्छ । कतिपय लगानीकर्ता सेयर सबैलाई दिनु नै पर्छ भन्ने मान्यता गलत रहेको बताउँछन् ।

बजार बुझेका र जोखिम मोल्न सक्ने लगानीकर्तालाई मात्रै आईपीओ दिनुपर्ने उनीहरुको मत छ । किनकि सेयर अंकित मूल्य(पार भ्यालु) मा मात्रै निष्कासन नभएर प्रिमियम र बुक विल्डिङ विधिबाट पनि निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा आईपीओको सेयरमा लगानी पनि जोखिम हुने गर्छ । केहि लगानीकर्ताले भने आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउन नहुने तर्क राखेका छन् ।  

सेयर लगानीकर्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले साना लगानीकर्ताको हितमा लागू गरिएको यो व्यवस्था ठूलासँग मिलेर साना लगानीकर्तालाई मारमा पार्न प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन् । तर धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जन घिमिरेले अहिले नै बजारमा चर्चा भए जसरी कुनै विशेष बिषयलाई लिएर बोर्डले नीतिमा परिमार्जन गर्न नखोजेको जानकारी दिए । उनले बुक विल्डिङ विधि र  धितोपत्र नियामवली संसोधन गर्न अध्ययन समिति बनेको बताए । तर अहिलेनै १० कित्ते नीतिमा कूनै निर्णय भने भईनसकेको उनले जानकारी दिए ।