मौद्रिक नीति अर्को साता मात्रै, एफएटीएफको ग्रे लिस्ट आतंकले ढिलाई

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा यो साता पनि सार्वजनिक नगर्ने भएको छ ।  

नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको कुनै तयारी नभएको प्रष्ट पारेका छन् । 

कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लागिसकेको छैन । पौडेलले बिजशालासँग भने ।

यसअघि राष्ट्रबैंकका केही अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै कतिपयले मौद्रिक नीतिको समीक्षा शुक्रबार आउनसक्ने आँकलन गरेका थिए ।  

राष्ट्रबैंकस्थित अर्को एउटा उच्च स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीति सम्भवतः फागुन १३ गते मंगलबार सार्वजनिक हुनेछ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाका कारण पूँजीबजार पनि प्रभावित हुने भएकोले फागुन १३ गते मंगलबार बजार बन्द भएपछि मात्र सार्वजनिक हुने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । फागुन १४ गते चाहिँ शिवरात्रिको सार्वजनिक विदा छ ।  

कस्तो आउँदैछ समीक्षा ?

राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता पौडेललाई हामीले मौद्रिक नीतिको विषयमा सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुमा विशेष चासो र चिन्ता रहेको भन्दै कस्तो समीक्षा आउनसक्छ भनी सोधेका थियौं । प्रवक्ता पौडेलले मौद्रिक नीति यस्तै आउँछ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने उल्लेख गर्दै अगाडि भने-'तर सबै परिस्थिति हेर्दा मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ठूला नीतिगत परिवर्तनहरु हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यसअघिसम्म कायम नीतिमा ठूलो बदलाव गरिहाल्नुपर्ने बेला भएजस्तो पनि लाग्दैन ।'  

राष्ट्रबैंकका अन्य अधिकारीहरु भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बहिर्गमन अगाडि केही लचक नीतिहरु आउनसक्ने आँकलन गर्छन् । सेयर बजारका लागि कार्यकालभरि भिलेनको रुपमा देखिएका उनले जाँदा जाँदै लगानीकर्ताहरुलाई थप नचिढ्याउने हुन् कि भनेर अनुमान गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलै छ ।  

'तर सबै परिस्थिति हेर्दा मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ठूला नीतिगत परिवर्तनहरु हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यसअघिसम्म कायम नीतिमा ठूलो बदलाव गरिहाल्नुपर्ने बेला भएजस्तो पनि लाग्दैन।' 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलता फालाफाल हुँदा समेत कर्जा विस्तार गर्नसक्ने क्षेत्र पाइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सेयरधितो कर्जामा केही लचक व्यवस्थाहरु हुनसक्ने समेत कतिपयको अपेक्षा छ ।  

'ग्रे लिस्टको आतंकले ढिला भयो'

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को बैठक हाल फ्रान्सको पेरिसमा जारी छ। यो बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्नेबारे निर्णय लिँदैछ । यसअघि नेपाल सन् २००८ को जनवरीदेखि २०१४ को जनवरीसम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो। यसपछि नेपालले कानूनी र संस्थागत संरचना (सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग) बनाएपछि सूचीबाट हटेको थियो। अहिले फेरि नेपालले पूर्वशर्तहरु पालना नगर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ।  

ग्रे लिस्टमा पर्ने लगभग निश्चित झै देखिएकै कारण पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा ढिला भएको हो । सो बैठकमा नेपालको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु पनि सहभागी छन् । ग्रे लिस्टमा परिसकेपछि त्यसबाट बाहिर निस्किनसक्ने कतिपय उपायमध्ये तत्काल मौद्रिक उपायहरुको विषयमा कुनै नीतिगत परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ कि भन्ने कारणले पनि समीक्षा पछाडि धकेलिएको हो ।  

यस्तै, अहिलेको अवस्थामा ग्रे लिस्ट अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर विषय भएकोले बरु मौद्रिक नीतिको समीक्षामा धेरै ध्यान नदिई प्राथमिकताका आधारमा केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरु फ्रान्समा गएकाले समेत ढिलाई भएको देखिन्छ ।