राष्ट्रबैंकद्वारा डिजल गाडीको पक्षपोषण गर्न यो हदसम्मको पोलिसी करप्सन, कसको इशारामा भयो यस्तो खेल ?

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी कतिपय नीतिहरु कसरी बनाउँछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र त्यसपछि जारी भएको एउटा सर्कुलर ।  

समीक्षामा संसोधनसहित राखिएको एउटा बुँदामा राष्ट्रबैंकले जानाजान पोलिसी करप्सन गरी निश्चित व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई लाभ पुग्ने काम गरेको देखिएको हो । यो हदसम्मको खेल र नीतिगत विचलनको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने भन्दै एउटा समूह अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायसम्म पुग्ने तयारीमा लागेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले इ.प्रा.निर्देशन नं. ३/०८१ को बुँदा नं १२ को उपबुँदा (७) मा संशोधनका क्रममा यस्तो खेल खेलेको देखिएको छ । यो व्यवस्था सवारी कर्जामा केन्द्रीत छ ।  

संसोधित व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा जारी गरिएको सर्कुलरमा भनिएको छः

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहायबमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात९ीयबल तय ख्बगिभ च्बतष्य० अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ ।  

(क) सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र  

(ख) निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधन ।

सरसर्ती हेर्दा यो संसोधनमार्फत राष्ट्रबैंकले विद्युतीय सवारी र आईसीई(डिजल/पेट्रोलबाट चल्ने गाडी) गाडीलाई समान व्यवहार गरेकोजस्तो देखिन्छ । तर, यसमा राष्ट्रबैंकले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरीद गरिने गाडीहरुका लागि लोन टू भ्यालू रेसियो समान बनाउन खोजे पनि कमर्सियल भेइकलमा भने ठूलो चलखेल गरेको छ ।  

मुख्य रुपमा केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समयमा फस्टाएको विद्युतीय प्यासेञ्जर भ्यान तथा माइक्रोहरुको विजिनेश चौपट बनाउने उद्देश्यले डिजलबाट चल्ने भ्यान तथा माइक्रो आयात गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको देखिएको छ ।  

साबिकमा सबै खालका विद्युतीय सवारी साधनका लागि 'लोन टू भ्यालू रेसियो' ८० प्रतिशत थियो । त्यसलाई २० प्रतिशत घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको राष्ट्रबैंकले डिजलबाट चल्ने कमर्सियल भेइकलहरुको विजिनेशलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले पक्षपातपूर्ण र असान्दर्भिक नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।  

विद्युतीय सवारीको हकमा ‘सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी’ भनी ६० प्रतिशत मात्र लोन टू भ्यालू रेसियो कायम गरिएको छ ।

जब कि डिजल वा पेट्रोलबाट चल्ने निजी प्रयोजनका सवारीका लागि एलटीपी ६० प्रतिशत नै कायम गरिए पनि कमर्सियल भेइकलतर्फ भने निकै ठूलो बद्मासी भएको छ ।  

'राष्ट्रबैंकले नीतिगत व्यवस्थामाथि छेडछाड गर्दै डिजलबाट चल्ने माइक्रोबस, भ्यानहरुको विजिनेश संरक्षण गरी इभीको विजिनेश ध्वस्त बनाउने सुनियोजित खेल खेलेको देखिन्छ ।' एक इभी आयातकर्ता कम्पनीका प्रमुखले बिजशालासँग भने -'डिजल गाडीवालाहरुको चलखेलमा यस्तो भएको प्रष्टै बुझिन्छ । यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ ।'  

पछिल्लो समय काठमाण्डौबाट देशका विभिन्न रुटमा छुट्नेदेखि जिल्लाभित्रका एक गन्तव्यबाट अर्कोसम्म यात्रु ओसार्ने भ्यानहरुमा समेत इभीको बाहुल्यता छ । इभीको बढ्दो प्रयोग र लोकप्रियताले डिजल भ्यानहरु लगभग विस्थापनको अवस्थामा पुगेका छन् । यसका कारण निश्चित कम्पनीहरुको डिजल भ्यान आयातको व्यापार चौपट बनेको थियो । इभी भ्यान आयातकर्ताहरुको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने व्यापार चौपट भएका र डिजल भ्यानको बजार ध्वस्त भई अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको योजनाअनुसार नै राष्ट्रबैंकले उल्टो नीति लिएको हो ।  

कमर्सियल इभीहरुका लागि लोन टू भ्यालू रेसियो ६० प्रतिशत मात्र हुने भनेको राष्ट्रबैंकले डिजलबाट चल्ने कमर्सियल भेइकलका लागि पाइने लोनको रेसियोको विषयमा मौनता साँधेको छ । यही बुँदालाई टेकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डिजल वा पेट्रोलबाट चल्ने व्यवसायिक प्रयोजनका सवारीहरुमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।  

'इभी लिँदा ६० प्रतिशत मात्र लोन पाइने, तर डिजलका भ्यान लिँदा ९० प्रतिशतसम्म लोन पाइने भएपछि कसले किन्छ इभी ?' एक अटो व्यवसायीले भने-'यो हदसम्मको नीतिगत विचलन र पोलिसी करप्सनमाथि तत्काल छानबिन हुन आवश्यक छ । कसको इशारामा यस्तो भयो ?'  

नेपाल राष्ट्रबैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले सबै प्रयोजनका इभी गाडी र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरीद हुने आईसीई गाडीहरुको हकमा लोन टू भ्यालू रेसियो ६० प्रतिशत कायम गरिएको प्रष्ट पारे । तर, डिजल वा पेट्रोलबाट चल्ने कमर्सियल भेइकलको हकमा भने एलटिपीको यो सीमा कायम नहुने खुलासा गरे । 'डिजल वा पेट्रोलबाट चल्न कमर्सियल भेइकलहरुका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर ६० प्रतिशतभन्दा माथि जस्तै, ७०, ८० प्रतिशतसम्म पनि लोन दिन सक्छन् भनेर हामीले भन्न खोजेको हौं ।' सर्कुलरमा लुकेको बुँदाको विषयमा प्रष्ट्याउँदै पौडेलले बिजशालासँग भने-'सुरक्षित धितोसहित कोही डिजल गाडी लिन आएको खण्डमा बैंकहरुले आफू अनुकुलको एलटिपी तोक्नसक्ने सुविधा दिइएको हो । यो विषयमा बैंकहरु स्वतन्त्र छन् ।'  

आईसीई इञ्जिनका गाडीहरुमा लोन प्रवाह गर्दा कायम हुने एलटिपीको विषयमा यसअघिको निर्देशनमा पनि नबोलिएको र यसपटक पनि त्यस्तै गरिएको उनको जिकिर छ ।

यसअघिको सर्कुलरमा सवारी कर्जाको विषयमा भनिएको थियो: 

निजी प्रयोजनका सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था:

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्नेछ ।

पहिलाको व्यवस्थामा कमर्सियल प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी र आईसीई सवारीमा प्रवाह हुने लोन टू भ्यालू रेसियोको विषयमा मौनता साँधेको देखिन्छ । तर, संसोधित व्यवस्थामा भने डिजलतर्फ मात्र मौनता साँधेर कमर्सियल इभीहरुमा दिइएको यसअघिको सुविधा सुनियोजित ढंगले खारेज गरिएको छ ।  

नीति एउटा, काम अर्को !

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउने घोषणा गरेको थियो । यहीकारण पनि सरकारले केही वर्षअघिदेखि इभीहरुको आयातमा भन्सार छुट दिंदै आएको छ । भन्सार छुट, बैंक कर्जामा लचक व्यवस्था र सरकारी प्राथमिकताका कारण इभीको बजार फस्टाएको थियो ।  

निजी क्षेत्रले विभिन्न ब्राण्डका इभी भित्र्याएसँगै त्यसको इकोसिस्टम निर्माणमा समेत करोडौं लगानी गरिसकेका छन् । तर, यी सबै विषयलाई बिर्सिएर निश्चित व्यापारिक घरानाको पक्षपोषण हुने गरी पुरानै(डिजल) युगमा फर्किन प्रेरित गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीति गलत रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।  

'राष्ट्रबैंकमा स्वार्थ समूहले कुन हदसम्म खेल्नसक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो विषय  ।' अटो क्षेत्रका एक जानकारले बिजशालासँग भने-'सरकारले बजेटमा इभीलाई प्राथमिकता राख्ने, अनि केन्द्रीय बैंकले चाहिँ ठीक उल्टो नीति ल्याउने । निजी क्षेत्रले भोलिका दिनमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन किन लगानी गर्ने ?' 

कतिपयले भने जलस्रोतको धनी देश भएको नाताले नेपालमा विद्युतको उत्पादन बढिरहेको र भोलिका दिनमा डिजल/पेट्रोल आयातका कारण व्यवहोरिरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्ने महत्वपूर्ण कडी विद्युतको उत्पादन र प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उल्टो नीति लिनु 'दुर्भाग्यपूर्ण' रहेको बताएका छन् ।  

इभी भ्यान कुदाएर स्वरोजगार बनेका युवाहरुले डिजलबाट चल्ने भ्यान प्रयोग गर्दा दैनिक कम्तीमा पनि ६ हजारको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको, तर इभीमा त्यस्तो खर्च बचत हुने विषयलाई राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुले नबुझेका भन्दै रोष प्रकट गरे । उनीहरुको प्रश्न छ-'राष्ट्रबैंकको विशेष मोह डिजल भ्यानप्रति किन ? दैनिक ६ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा बचत हुने इभीको विषयमा किन असहयोगको नीति ? विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा राम्रो पोजिसन कायम गरेको केन्द्रीय बैंकले फेरि पेट्रोलियम आयात बढाएर व्यापार घाटा बढाइरहने नीति लिएको हो ?'