काठमाण्डौं । सरकारले नयाँ सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा व्यापक हलचल देखिएको छ।
सरकारको यो कदमसँगै निजी क्षेत्रको प्रमुख संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल ९नाडा० ले आकस्मिक बैठक आह्वान गरेको छ।
नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीका अनुसार व्यवसायीहरूको धारणा समन्वय गर्न र सरकारको निर्णयको प्रभावबारे साझा निष्कर्ष निकाल्न नाडा सचिवालयमा बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ।
उनका अनुसार बैठकमा सरकारले सवारी दर्ता रोक्नुको औचित्य, यसको नीतिगत आधार तथा दीर्घकालीन असरबारे विस्तृत छलफल हुनेछ।
अध्यक्ष उप्रेतीले बैठकपछि संस्थागत रूपमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।
उनका अनुसार नयाँ निर्णयले सवारी आयात, बिक्री वितरण, शोरुम सञ्चालन तथा समग्र अटोमोबाइल बजारको गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले उद्योगी–व्यवसायीहरू गम्भीर बनेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले भने सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
विभागले यो निर्णय प्रशासनिक समन्वयमार्फत कार्यान्वयन गर्न सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ।
विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्रणाली वैज्ञानिक रूपमा प्रभावकारी नहुँदा देशका प्रमुख शहर तथा राजमार्गहरूमा सवारी चाप अत्यधिक बढेको छ।
यसले वायु प्रदूषणमा वृद्धि गर्नुका साथै ट्राफिक जाम गम्भीर बनेको र नागरिकको दैनिक आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको विभागको विश्लेषण छ।
यही अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न तत्कालका लागि नयाँ सवारी दर्ता रोकिएको हो।
सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएसँगै अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यसले बजारमा ठूलो नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा सवारी बिक्री घट्ने, आयात प्रक्रियामा अवरोध आउने तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा समेत असर पर्ने सम्भावना छ।
यसबीच, नाडाको आकस्मिक बैठकलाई उद्योग क्षेत्रले महत्वपूर्ण रूपमा हेरिरहेको छ।
बैठकले सरकारको निर्णयप्रति स्पष्ट धारणा बनाउने, सम्भावित समाधानका विकल्पहरू सुझाव दिने तथा आगामी रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

